नेकपा एमालेका संसदीय दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा पूर्वमुख्य सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने निकाय मात्र नभइ जनताको तर्फबाट तथ्यको खोजी र सत्यको सुनिश्चित गर्ने संस्था भएको बताए।

'संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा जनताको तर्फबाट तथ्यको खोजी र सत्यको सुनिश्चित गर्ने संस्था हो,' उनले भनेका छन्।

उनले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता तथा नैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरीको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु उचित नहुने बताएका हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयबारे बर्तौलाले उपयुक्त पदमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले गरेका सिफारिसको तटस्थ र निष्पक्ष परीक्षण गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।

उनले तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन समितिले निर्वाह गरेको भूमिकाले यसको महत्त्व, औचित्य, गरिमा र संवैधानिक जिम्मेवारी थप मजबुत बनाएको बताए।

'यो निर्णयले एकातिर संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने निकाय मात्रै होइन, जनताको तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निगरानी गर्ने संस्था हो भन्ने वास्तविकता स्थापित गरेको छ,' बर्तौलाले भनेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेर काम गरेको आफ्नो अनुभव उल्लेख गर्दै उनले समितिले विवेक, स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा कायम राख्दै गरेको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र निर्णयमार्फत प्रस्तुत गरेको जवाफदेहिताको अभ्यास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कदमले संसदीय मामिला र संसदीय भूमिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।