शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशको साक्षरता अभियान औपचारिकता मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकासको अभियानका रूपमा रहेको बताएका छन्।
आज जनकपुरधाममा ‘साक्षर मधेस प्रदेश तयारीसम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले सीमित समयभित्र कार्यदलले गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण तथा व्यावहारिक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भन्दै धन्यवाद दिए। प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, रणनीति तथा कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारका पूर्वसचिव डा रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा सङ्घीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने स्पष्ट पार्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विगतमा साक्षरता शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल÷नतिजाका विषयमा प्रश्न गर्दै नतिजामुखी बनाउनु पर्ने बताइन्। बाँकी रहेको दुई महिनामा तीन तहका सरकार, विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गरी मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने बताइन्।
संसद्को महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले मधेस प्रदेशको समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता बताइन्। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले नागरिकको साक्षर हुने मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि इमान्दार र सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
कार्यदलका संयोजक सिन्हाले समग्र प्रतिवेदनमा उल्लिखित मूलभूत विषयवस्तु, मधेस प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका मुख्य कारणहरू, देखिएका समस्या समाधानका लागि रणनीति र नवीन अभ्यासलगायत सिफारिस गरेका छन्। उनले मधेस प्रदेशलाई आगामी असार तेस्रो साताभित्र साक्षर घोषणा गर्न सकिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणाका लागि प्रतिवेदनको सिफारिस बमोजिम कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थी परिचालन, विभिन्न निकायको भूमिका परिभाषित गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालालाई साक्षर घोषणासम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्न सकिने बताए।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०८३ १५:५८ बुधबार