मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार नयाँ तलबमानसम्बन्धी निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
तलब वृद्धिसँगै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर थप प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
तर यस्तो भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक ल्याउनुपर्नेछ। मूल्याङ्कनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० तथा वैयक्तिक र सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक छुट्याइएको छ। प्रोत्साहन भत्ता पाउन विद्युतीय हाजिरीसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिकाले सरकारी बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्दै अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको जलवायु उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसले मधेश प्रदेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न सक्षम बनाउनुका साथै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन्।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८३ १६:०३ शुक्रबार