लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दलित बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समानता र नेतृत्व विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

दलित महिला सङ्घ दाङको सहजीकरणमा प्रदेशका दलित बालिकाद्वारा तयार पारिएको १० बुँदे मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समाज रुपान्तरणका लागि युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। युवाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक विकृति र विभेद् अन्त्यको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाह न्यूनीकरणमा किशोरकिशोरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । बालविवाहका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा पर्ने असरबारे किशोरकिशोरीले आफ्ना साथी तथा समुदायमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘सरकारको मात्रै पहलले बालविवाहजस्ता समस्या समाधान हुँदैनन्’, उनले भने, ‘जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालयमा पनि यस विषयमा नियमित छलफल र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए। 

दलित महिला सङ्घ दाङकी अध्यक्ष युवा कराराको नेतृत्वमा आएका दलित बालिकाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। मागपत्रमा जातीय विभेद् तथा छुवाछुत अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, नेतृत्व विकास, विपन्न परिवारलाई आयआर्जनमा जोड्ने कार्यक्रम, दलित बालिकाका समस्याको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न माग गरिएको छ। 

त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय बालिका मञ्च गठन गरी यसमा दलित बालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा उपलब्ध गराउन, नागरिकता तथा विवाह दर्तालगायत कारण जन्मदर्ता र पहिचानबाट वञ्चित बालबालिकाको समस्या समाधान गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएका छन्।