कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले भने, “सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ। यो तरिकाले तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र समस्या समाधान गर्न कठिन भएको छ। त्यसैले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रिक्त स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अधिकार बाँडफाँडका विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने, “संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविधा नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिएको हो। साथै संविधान र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ।”

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा ४(१) मा सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कानुन वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने व्यवस्था रहेको छ।

निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिवलगायत कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाइने भनिए पनि खटिएका कर्मचारीले सङ्घ सरकारकै निर्देशन मात्र मान्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए।

सङ्घ सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत बनेका कानुन, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आएको विषय प्रधानमन्त्री वालेन शाहलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास निर्माणका काम गर्दा प्रदेश सरकारसँग आफ्नै जग्गा नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निजी जग्गा प्राप्तिका लागि विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेशको भूमिका बढाउन कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन प्रदेशअनुकूल नहुँदा विकास निर्माणका काममा चुनौती थपिएको उनले बताए।

उनले भने, “विकास आयोजना रुग्ण हुने क्रम बढेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश सरकारका आयोजनासम्बन्धी नियम प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने गरी संशोधन गर्न हाम्रो आग्रह छ। वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गाको भोगाधिकार सङ्घीय सरकारबाट लिनुपर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गरिए मात्र विकास निर्माणका कामले गति लिन्छ।”

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ का केही प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै जारी गरिएका कतिपय प्रावधानमा विरोधाभास देखिएको भन्दै सच्याउन उनले माग गरे।

अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई एउटै दरबन्दी मानेर व्यवस्था गर्दा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको र अन्य कानुनी व्यवस्थासँग बाझिँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको उनको जिकिर छ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विसं २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण तीन जिल्लाका स्थानीयवासी समस्यामा परेको र पुनःनिर्माण कार्य अझै अलपत्र रहेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।