संसद् सचिवालयले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तत्काल बैठक सञ्चालन गर्न संसद् भवन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिवलाई पत्राचार गरेको छ।

नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि जलेर क्षतिग्रस्त भएको र नयाँ संसद् भवन बनिरहेको बेला संसद् सचिवलायले संसद् भवनको विषयमा गम्भीर चासो राखेको छ।

यही विषयमा सरसल्लाह गर्न संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयमै गएर उच्च अधिकारीहरूसँग सरसल्लाह गरेका थिए।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि नव निर्वाचित सांसदहरूको पहिलो बैठक चैतको पहिलो सातासम्ममा बैठक बस्ने सम्भावना छ। त्यतिबेलासम्म नयाँ संसद् भवन र अन्य आवश्यक तयारी पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सचिवालयका कर्मचारीहरू चिन्तित भएका हुन्।

यता सहरी विकास मन्त्रालयले भने चैतको पहिलो सातासम्म नयाँ संसद् भवनमा निर्वाचनपछि संसद्को बैठक बोलाउन मिल्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तत्काल बैठक सञ्चालन गर्न संघीय संसद् सचिवालयसँग आवश्यक सभाहल, पदाधिकारीहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष, संसदीय दलका कार्यालयहरू, सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक अडियो भिडियो रेकर्डिङ, प्रत्यक्ष प्रशारण, श्रव्यदृश्य र सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरू लगायतका भौतिक संरचनासहितको पूर्वाधार नभएकाले सोको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’, संसद् सचिवालयकी सहसचिव बबिता मिश्रले मुख्यसचिवलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको नयाँ संसद् भवनमा बसाउने गरी भवन निर्माणको कामलाई तीव्र बनाइएको सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले चैतको पहिलो हप्ताभित्र नयाँ संसद् भवन निर्माणको काम पूरा हुने बताए।

उनले भने, ‘चैतको पहिलो सातासम्म हामीले काम सक्छौं। चैतको पहिलो साता काम सकियो भने फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नयाँ संसद् भवनमै बस्ने छ।’  

बोहराका अनुसार यतिबेला नयाँ संसद् भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ। उनका अनुसार चैतको पहिलो साता काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले यतिबेला रातिसमेत काम गरिरहेको छ।

‘हामीले चाँडोभन्दा चाँडो काम सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौं। ठेकेदार कम्पनीले अहिले दैनिक तीन सय ७५ देखि तीन सय ८० जनासम्म कामदारबाट काम गराइरहेको छ। त्यसैले ठेकेदार कम्पनीले पनि चैतको पहिलो साता काम सक्ने गरी काम गरिरहेको हामीले पाएका छौं।’

सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्य पूरै शतप्रतिशत पूरा नभए पनि कमसेकम नयाँ संसद् बसाउन हल तयार गर्ने हाम्रो तयारी छ। हल तयार भइसकेपछि अन्य काम त्यसपछि हुन्छ।’

सरकारले यही माघ १३ गते राष्ट्रिय बैठक बोलाएको छ। नयाँ संसद् भवन बनिनसकेकाले माघ १३ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा बस्ने भएको छ।

नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्य पूरा भए राष्ट्रियसभाको बैठक पनि नयाँ संसद् भवनमा बस्ने भएको छ। केही दिनअघि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नयाँ बन्दै गरेको संसद् भवनको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणको क्रममा उनले दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि संसद् भवनको काम फागुन २१ गतेभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए।

महानिर्देशक बोहराका अनुसार नयाँ संसद् भवनको काम शतप्रतिशत पूरा गर्न अहिले साजसज्जा, सुरक्षा, लाइटिङको काम भइरहेको छ। ‘अहिले हामीसँग अर्को विकल्प नै छैन। त्यसैले जसरी भए पनि चैतको पहिलो साताभित्र नयाँ संसद् भवनको काम सक्नैपर्छ’, बोहराले भने, ‘हल नै नभएको कारणले संसद् भवनको बैठक नबसाउने भन्ने कुरा हुँदैन। जसरी भए पनि काम सक्नुपर्छ।’

संसद् सचिवालयले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग भाडा सम्झौता रद्द गरिसकेको छ।  

सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो। गत भदौ २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको छ।

त्यसैले अब निर्वाचित हुने संसद्को पहिलो बैठक नयाँ संसद् भवनमा बसाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग गत असार १२ गते पाँचौं पटक म्याद थप गरेको छ। त्यसैले नयाँ संसद् भवनको काम समयमै कसरी शतप्रतिशत पूरा गर्ने भन्ने विषय यतिबेला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीँ डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन। नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। नयाँ संसद् भवन बनाउन ६ वर्षदेखि सुरु गरिएको हो। ६ वर्षसम्म काम पूरा भएको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुको एउटा कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आँकलन नहुनु, परामर्शदातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनुले पनि भवन बेलैमा बन्न नसकेको हो।’

पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।