पूर्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता सरकारले स्वीकृत गरेपछि प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि यसको औचित्यमाथि शंका गरेका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत भएको खबर छ। के हो? छ महिने चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्झौता गर्न मिल्छ र? सम्झौतामा नेपालले विमति जनाउँदै आएको एक देशका कानुन व्यवसायीले अर्को देशका अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउने प्रावधान छ कि हट्यो?’
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार अन्य मुलुकसँग फौजदारी मामिलामा सहायता सन्धिका लागि वार्ता र कूटनीतिक प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति पनि दिइएको छ।
नेता रावलले लेखेका छन्,
नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत भएको खबर छ। के हो? छ महिने चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्झौता गर्न मिल्छ र? सम्झौतामा नेपालले विमति जनाउँदै आएको एक देशका कानुन व्यवसायीले अर्को देशका अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउने प्रावधान छ कि हट्यो?
प्रकाशित: ३१ आश्विन २०८२ ११:२९ शुक्रबार
