कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले लगानी र विकासमा बाधा पुर्याइरहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन कानुन सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार उनले लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार कार्यशालाबाट विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता पहिचान गरी आवश्यक कानुन संशोधन, खारेजी तथा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि ठोस सुझाव आउने अपेक्षा रहेको बताएकी हुन्।
आइतबारसम्म चल्ने कार्यशाला निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका अनुभव र सुझाव समेटेर लगानीमैत्री, सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी वातावरण निर्माण गर्न कार्यशाला महत्त्वपूर्ण हुने उनको विश्वास छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३ २१:३१ शुक्रबार