जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति सरकारले थपिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले मिति थपिनुले सर्वसाधारणमा अन्योल र डर उत्पन्न भएको बताएकी छिन्। 

उनले लेखेकी छिन्, ‘कतै विगतका सरकारहरू जस्तै यस सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन झारा टार्ने किसिमले सार्वजनिक गर्ने त हैन ? वा चुनावको बहाना बनाएर आयोगकै कुनै कुनामा थन्क्याएर बिर्सिने त हैन?’

उनले चुनाव वा अन्य कुनै बहानामा नागरिक सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताएकी छिन्। भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन वर्तमान सरकारले प्रक्रियागत रुपमा काम गर्नुपर्ने र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट प्रतिबद्धता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  

बमले भदौ २३ र २४ का दोषीहरूलाई अन्तिम रूपमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी फागुन २१ पछि गठन हुने नयाँ संसद् र सरकारको पनि हुने बताएकी छिन्।

हेर्नुस् उनको फेसबुक स्टाटस
भदौ २३ र २४ गतेलाई आज मैले फर्केर हेर्दा, धेरै कुराहरूको याद ताजा हुन्छ। सडकमा बगिरहेको रगत, अस्पतालका ढोकामा आफ्ना सन्तान कुर्दै बसेका परिवारहरू, र जल्दै गरेको देशको चित्कार आज पनि मेरो मनबाट मेटिएका छैनन्। 

तत्कालीन राज्यविहीनताको समय हुँदै नागरिक सरकार निर्माण भइसकेपश्चात्, यसबेला हामी चुनावको संघारमा आइपुगेका छौँ। संक्रमणकालीन यो समयलाई पार लगाउन नागरिक सरकारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो। र यस कुरालाई हामीले कहिल्यै नकारेका छैनौँ।

तर आज गौरीबहादुर कार्की आयोगले जसरी प्रतिवेदन बुझाउने मिति थप्दै समय लम्ब्याइरहेको छ, त्यसले भने हामीमा अन्योलताका साथै डर समेत उत्पन्न गराइदिएको छ। कतै पुराना सरकारहरू जस्तै यस सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन झारा टार्ने किसिमले सार्वजनिक गर्ने त हैन ? वा कतै चुनावको बहाना बनाएर, त्यस प्रतिवेदनलाई पनि आयोगकै कुनै कुनामा धमिराको लागि खाजा बनाइदिने त हैन ? आशंकाहरू व्याप्त छन्।

हामी बुझ्छौँ कि यो विषय अत्यन्त संवेदनशील छ र हामी पनि संवेदनशील समयमै छौँ। जटिल समयमा अप्ठ्यारा निर्णयहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले नै हामी थप सचेतनाका साथ एकजुट भएर निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न भएको र संविधान पुनः ट्र्याकमा आएको हेर्न चाहन्छौँ।

तर त्यसो भन्दैमा चुनावको होस् वा अन्य कुनै बहानामा नागरिक सरकार गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैन। हामी स्पष्ट छौँ , भदौ २३ र २४ का दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हालको नागरिक सरकारले नै कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ। 

साथै, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा नागरिक सरकारले आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता आम जनतासमक्ष चाँडोभन्दा चाँडो प्रस्तुत गर्नैपर्छ।

पक्कै पनि भदौ २३ र २४ का दोषीहरूलाई अन्तिम रूपमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी फागुन २१ पछि बन्ने नयाँ संसद् र सरकारको पनि हुनेछ। यसको प्रतिबद्धता पनि हामीलाई चाहिन्छ।