सुशासनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ यतिबेला आफ्नै सम्पत्ति विवरणका कारण कठघरामा उभिएका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई सरकार पक्षले पारदर्शिताको उदाहरण बनाउन खोजे पनि अहिले त्यही विवरणले उल्टै धेरै प्रश्न जन्माएको छ। त्यसैले अहिले मूल प्रश्न उठेको छ: गृहमन्त्री गुरुङ पारदर्शी भएका हुन् कि नाङ्गिएका?

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी दायित्व हो। तर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसमा उल्लेख गरिएका सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति, स्वामित्व र वैधानिकता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। गुरुङको विवरणमा यही ठाउँमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ।

उनले सयौँ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा रहेको देखाएका छन्। नेपालमा भूमि हदबन्दी कानुन लागू छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि कानुन लागू छ भने यति धेरै जग्गा कसरी राखियो? यदि वैधानिक छ भने त्यसको कानुनी आधार के हो? यदि अवैधानिक हो भने राज्य किन मौन छ? गृहमन्त्री आफैं कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुख भएकाले यो प्रश्न झन् गम्भीर बन्छ।

त्यतिमात्र होइन, उनले ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी, करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर तथा विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको बताएका छन्। तर ती सम्पत्ति कसरी जोडिए? कुन आम्दानीबाट खरिद गरिए? कुन मितिमा किनिए? कर तिरिएको छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ दिने गरी विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी’ भनेर एकमुष्ट लेख्नु पारदर्शिता होइन, औपचारिकता मात्रै हो।

सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भने लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्समा रहेको भनिएको २५–२५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर हो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अभिलेखमा नाम देखिने, तर सम्पत्ति विवरणमा नदेखिने अवस्था सामान्य त्रुटि होइन। यो लुकाइएको हो कि गलत वर्गीकरण गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

गुरुङले पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै ती लगानी धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरभित्र समेटिएको दाबी गरे। तर आईपीओमै नगएको, नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीका सेयरलाई दोस्रो बजारमा कारोबार हुने सेयर भन्न मिल्दैन। यसले स्पष्टीकरणभन्दा झन् शंका बढाएको छ।

अर्कोतर्फ, लगानीको स्रोतबारे पनि विरोधाभास देखिन्छ। सम्पत्ति विवरणमा व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानी भनिएको छ भने पछि ऋण लिएर लगानी गरेको दाबी गरिएको छ। एउटै सम्पत्तिको स्रोतबारे दुई फरक बयान आउँदा विश्वसनीयता स्वतः कमजोर हुन्छ।

राजनीतिमा छवि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गुरुङ सडक आन्दोलनबाट उदाएका, नयाँ पुस्ताका, पुराना दलविरुद्ध सुशासनको भाष्य बोकेका नेता हुन्। त्यही कारण उनीप्रति जनअपेक्षा पनि बढी थियो। तर जो अरूलाई जवाफदेही बनाउन सत्तामा पुगे, उनी स्वयं प्रश्नको घेरामा पर्दा सार्वजनिक विश्वासमा चोट पुग्छ।

सरकारले यसअघि अन्य मन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दा कारबाही गरेको उदाहरण छ। श्रममन्त्री दीपक साह पदमुक्त भइसकेका छन्। अब गृहमन्त्रीका हकमा फरक मापदण्ड अपनाइयो भने सरकारको नैतिक धरातल नै कमजोर हुनेछ।

यस प्रकरणमा दुई बाटो छन्। पहिलो, गृहमन्त्रीले विस्तृत प्रमाणसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति, स्रोत, सेयर संरचना, ऋण विवरण र कर अभिलेख सार्वजनिक गरेर आफू निर्दोष प्रमाणित गर्न सक्छन्। दोस्रो, छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन पदबाट अलग हुन सक्छन्। यीमध्ये कुनै पनि बाटो नलिए विवाद अझ गहिरिन्छ।

अन्ततः अहिले देखिएको दृश्य यस्तो छ, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर गृहमन्त्रीले पारदर्शिता देखाउन खोजे, तर अपूर्ण विवरण, विरोधाभासी स्पष्टीकरण र लुकाइएका जस्ता देखिने तथ्यहरूले उनलाई झन् नाङ्गो बनाइदिँदै लगेको छ ।