राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारमा भएको ‘जेलब्रेक’ घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन जेलरबीचको सम्भावित मिलोमतोमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा फौजदारी अपराध भएको हुन सक्ने भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेको हो।
आयोगले बुधबार आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
जेलरसँगको मिलोमतो र फौजदारी अपराधको आशंका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, आन्दोलनको समयमा लामिछाने ललितपुरको नख्खुस्थित कारागारमा थुनामा रहेका थिए।
त्यसबेला रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको ठूलो भिडले कारागार घेरेको र सुरक्षाको कारण देखाउँदै लामिछानेलाई बाहिर निकालिएको थियो।
यस विषयमा आयोगको निष्कर्ष छ, ‘अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानुनविपरीत रहेको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराधसमेत भएको हुँदा यसमा रवि लामिछाने, तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी र रास्वपाका अन्य जिम्मेवार नेताहरूको संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नू।’
आयोगले तत्कालीन जेलर जोशी र रास्वपा नेताहरूले दबाब दिएर वा आपसी समझदारीमा लामिछानेलाई बाहिर निकालेको र त्यसलगत्तै सोही कारागारबाट कैदीहरू भाग्ने स्थिति बनेकोबारे प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने विषयमा जेलर सत्यराज जोशीले मलाई दबाब आयो भनी दिएको बयान र लामिछाने आफैँले दिएको बयानमा एकरुपता देखिएन। यसले योजनाबद्ध रूपमा जेलब्रेक गराइएको र त्यसका लागि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको दबाबमा जेलरले सम्झौता गरेको देखिन्छ।’
आयोगले यो घटनालाई सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा मात्र सीमित नराखी प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार समेत अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिएमा लामिछाने र जेलरसहित संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८३ १७:०५ बुधबार
