कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नभई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य काम नियमित शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने नभई सम्भावित घटनाक्रमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु रहेको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार गृह मन्त्रालयले मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र हेर्ने भए पनि गुप्तचर संस्थाको कार्यक्षेत्र कुनै एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित हुँदैन। अनुसन्धानका क्रममा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

‘गुप्तचर संस्था भनेको एउटा कुनै मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले देशमा के भइरहेको छ र सुरक्षा संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा चासो राख्नुपर्ने भएकाले सबै खालका सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्दा सहज हुन्छ।’

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको मातहतमा सीमित गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष सूचना उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।