प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लोकतन्त्र संवाद, बहस, छलफल, सहमति र सहभागितामा आधारित प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा उठाइने जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् ।  

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारलाई सुरुआतदेखि नै सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गराए।  

मुलुकमा बढ्दो महङ्गी, गरिबी र जनजीवनको कठिन अवस्थाप्रति सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेता आङ्देम्बेले अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित स्थानबाट व्यवस्थापन गरिएका भूमिहीन, सुकुमवासी, अशक्त, बालबालिका र सुत्केरीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरे।  

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई सकारात्मक कदम भने पनि विसं २०४७ देखि २०५९ सम्मको छानबिनसम्बन्धी लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्वबजेट छलफलका लागि संसद्ले पर्याप्त समय नपाएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेलको अभाव रहेको बताए । उनले स्रोत सुनिश्चितता, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।  

उनले ‘सपना बाँड्ने होइन, परिणाम दिने बजेट आवश्यक रहेको’ उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋणको भार र कमजोर राजस्व अवस्थाले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। संविधान संशोधनका विषयमा नेता आङ्देम्बेले व्यापक राष्ट्रिय सहमति, विज्ञता र सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे।  

भारतसँगको खुला सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमावर्ती जनजीवनलाई असर पर्नेगरी नीतिगत निर्णय नगर्न आग्रह गरे। नेता आङ्देम्बेले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का जोखिम बढिरहेका बेला पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।