प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा कृषि पेसालाई सम्मानजनक र आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारिएको छ।

सरकारले कृषकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना र परिचयपत्रका आधारमा मात्र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ।

संसद्‌मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी तयार पारिएको मस्यौदाको बुँदा नम्बर २ मा कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मस्यौदामा भारतसँगको व्यापार सम्झौता र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख छ।

‘कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो’ भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।

सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, अनधिकृत किसानले सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ।

रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गर्न देशको आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी खरिद क्यालेन्डर बनाएर आपूर्ति प्रणाली सुधार गरिनेछ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विद्युत् आपूर्तिमा विशेष व्यवस्था गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिँचाइ अभावलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत किसानको संरक्षण गर्दै उनीहरूको उत्पादनमा आर्थिक अनुदान दिइनेछ। कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

कृषि उपजको बजारीकरणका लागि हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ।

हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान दिइनेछ भने वनपाखामा फलफूल र फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबालीलाई बढावा दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

भू-उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्दै बाँझो जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रैथाने र उन्नत स्वदेशी बीउबिजन संरक्षणका लागि हरेक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बीउ बैंक’ स्थापना गरिनेछ।

माटोको उर्वराशक्ति बढाउन प्राङ्गारिक (जैविक) विधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र मूल्य शृङ्खला विकासमा जोड दिँदै गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अघि सारेको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूबाट आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव माग गरिएको छ।

प्राप्त सुझावलाई समेटेर यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लगिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।