संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन शुक्रबार (असोज १६) राति १२ बजेबाट औपचारिक रूपमा अन्त्य हुँदै गर्दा यस अधिवेशनको मुख्य विशेषता नै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र त्यसविरुद्धको विपक्षी आक्रोश बन्यो। दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदीय प्रणालीमा जवाफदेही बन्न सकेनन्। यस्तो बहुमतको प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेहिताको अपेक्षा सबैभन्दा बढी हुन्छ।

नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो अधिवेशन केही समय चले पनि दोस्रो बर्खे अधिवेशन भने २०८३ वैशाख २८ मा सुरु भएर शुक्रबार अन्त्य हुँदैछ। अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको ६८ र राष्ट्रियसभाको ५१ बैठक बसेका छन्। नयाँ सरकार बनेपछिको पहिलो अधिवेशन सकिँदा विधेयक दर्ता र बजेट प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र संसद्को निगरानी भूमिकाबारे प्रश्न कायमै छन्।

अधिवेशनको सुरुदेखि नै विपक्षीले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए र उनको शैलीलाई ‘छुट्टै टापुको सम्राट्’ जस्तो भनेका थिए। जेठ १७ गते अकस्मात प्रश्नोत्तरमा आएका प्रधानमन्त्री शाहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि त झन् संसद् अवरुद्ध नै भयो।

प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ। भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। त्यसलाई दुईवटै देशले साथीका रूपमा बसेर समाधान गर्ने सोच राखेका छौं।’

विपक्षले नेपालले भारततर्फ कुन भूमि मिचेको हो भन्ने जवाफ मागेको थियो तर प्रधानमन्त्री जवाफदेही देखिएनन्। यो विषयमा विपक्षी पनि एकमत थिएनन्। ‘विपक्षी माफी मगाउने कि प्रधानमन्त्रीको ‘आशय’ बुझ्ने भन्नेमा विभाजित थिए’, संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

यसको प्रत्यक्ष असर बजेट छलफलमा पर्‍यो। बजेट अधिवेशनको महत्वपूर्ण समय नाराबाजीमा अल्झियो। एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको जवाफको कुरा अर्कातर्फ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग भयो। आर्थिक विधेयक सार्वजनिक हुनुअगावै करका दरहरू (विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन र भन्सार महसुलसम्बन्धी) सम्भावित व्यापारिक समूहलाई लिक गरिएको आरोप लागेको थियो, जसका कारण बजेट भाषणअगावै ठुलो संख्यामा गाडीहरू भन्सार जाँच पास गराएर देशलाई राजस्वमा घाटा पुर्‍याइएको विषय संसद्मा उठेको थियो।

यी विषयमा विपक्षले आफ्नो अडान कायम राखेको थियो, तर अन्ततः विपक्षीले आफैं हैरान भएर संसद् चल्न दिए। यसबाट प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको सामना नगरी पनि संसद् अघि बढ्ने अवस्था बन्यो भने अर्थमन्त्रीको विषय पनि त्यत्तिकै सेलायो। यसलाई जवाफदेहिताको दृष्टिले कमजोरी मान्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण छ। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको जवाफ संसद्मा होइन, पार्टी मञ्चमा दिए।

सबैभन्दा चर्चित विरोधाभास यही हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विपक्षीले माग्दै आएको प्रश्नको जवाफ चितवनमा भएको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन स्थलबाट दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उक्त प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन २०८३ असार ७ देखि ९ सम्म चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरिएको थियो। असार ७ गते उद्घाटन  समारोह थियो।

विश्लेषकका अनुसार संसद्भन्दा पार्टी मञ्चलाई प्राथमिकता दिएको यो सन्देशले विपक्षको आलोचनालाई बल पुर्‍यायो। अधिवेशनको उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा बैठकमा करिब २० मिनेट मात्र बसेर बाहिरिए। यसले सत्ता सञ्चालनमा पार्टी सभापतिको प्रभावबारे पनि बहस जन्माएको छ।

अर्कातर्फ सरकार बनेको २६ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मन्त्री बनेको १४ दिनका दिन श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदबाट हटाइए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी (यादव) ले १५३ दिनमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो।

विश्लेषक भन्छन्– सुरुवाती मन्त्रिपरिषद्को चयन र मूल्यांकनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। संसद् बाहिर पनि संस्थागत सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ। सरकारको सय दिनको समीक्षामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिचको दूरी राजनीतिक रूपमै धेरै टाढा देखिएको उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार यसबिचमा संसद्को काम भने पूर्णरूपमा ठप्प भएन। बजेटसम्बन्धी तीन विधेयकसहित ११ विधेयक पारित भए भने महत्वपूर्ण सन्धि अनुमोदन भए। भोटेकोसी बाढीबारे अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भयो। संघीय निजामती सेवा विधेयक अधिवेशन अन्त्य हुने बेलामा दर्ता भयो, यो विधेयक संसदीय प्रक्रियाबमोजिम पारित हुन न्यूनतम ६ महिना लाग्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

अन्य दर्जनौं विधेयक समितिमा पठाइएका छन्। ‘११ विधेयक मात्र पारित भएका कारण दुईतिहाइनजिक बहुमत हुँदा पनि कति विधेयक पारित भए भन्ने तथ्यांक पुष्टि हुनुपर्छ’, विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र पाँचवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव शुक्रबारपछि निष्क्रिय हुने भएका छन्। यो संसद्को निगरानी भूमिका कमजोर भएको संकेत भएको विश्लेषण छ।

सुकुम्बासी समस्या, कर सुधार आयोग गठन, बाँदर तथा जंगली जनवारबाट कृषिमा भएको क्षतिबारे राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने विषयलगायतमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। पारित भएका विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ रहेका छन्।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामवली (पहिलो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ छन्।

त्यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८३ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ पारित भएका छन्।