नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीम रावलले वर्तमान सरकारले तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको कुनै झल्को नदेखिएको बताएका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफूहरूले दाबी गर्दै आएको सुशासन र निष्पक्षताको मापदण्डअनुसार नियुक्ति गर्न नसकेको आरोप लगाए। 

रावलले तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका २९ जना पदाधिकारीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक जना पनि नपरेको र कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा एक जना मात्रै नियुक्त भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, ८३ जना सदस्य मनोनयन हुँदा सुदूरपश्चिमबाट जम्मा नौ जना मात्र रहेको र तीमध्ये एक जनाबाहेक सबै कैलाली र कञ्चनपुरका रहेको उनको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन्द्र शाहले सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरेको ‘झिक्कै झिक्कै माया’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्दै रावलले उक्त भनाइप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री हुनु अघि बालेन्द्र शाहजीले सुदूरपश्चिममा गएर ‘झिक्कै झिक्कै माया’ भनेको यही हो त? त्यो भनाइ नक्कली रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र?”

रावलले नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सामाजिक समूहगत प्रतिनिधित्वको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार पदाधिकारीमा बाहुन ६, नेवार ८, मधेसी २, जनजाति ९, थारू २, दलित १ र क्षेत्री १ जना रहेका छन्। त्यस्तै, सदस्यतर्फ बाहुन १५, नेवार ८, मधेसी ६, जनजाति १२, क्षेत्री ६, दलित ५, थारू २ तथा दशनामी र मुस्लिम समुदायबाट एक–एक जना रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

रावलले नियुक्त व्यक्तिहरूको उमेर, शिक्षा, अनुभव र योग्यतासम्बन्धी विवरण नामावलीमा स्पष्ट रूपमा नखुलाइएकाले त्यसबारे आफूले टिप्पणी गर्न नसकेको बताएका छन्। 

उनले सरकारले गरेका नियुक्तिमा क्षेत्रीय तथा सामाजिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाउँदै रास्वपाले विगतमा उठाउँदै आएका सुशासन, न्याय र निष्पक्षताको मापदण्ड व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्ने बताएका छन्।