सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले शिष्टाचारका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारको व्यवस्थापन र पारदर्शिताका लागि सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीले हालसम्म प्राप्त गरेका उपहारको एकीकृत विवरण तयार गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले उपहार प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित निकायमा विवरण नबुझाउने पदाधिकारीको कानुनी दायित्व स्पष्ट गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, पदाधिकारीले कुनै उपहार आफूसँगै राख्न चाहेमा त्यसको प्रकृति र मूल्यका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा निश्चित सीमाभन्दा माथिको उपहारलाई सरकारी सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न पाउने अवस्थामा त्यसबाट करयोग्य आय सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि कानुनमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ। तोकिएको सीमाभन्दा महँगो उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न चाहेमा सरकारलाई मूल्य तिरेर मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिइएको छ।

नेपालमा उपहारसम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावमा हाल विभिन्न निर्देशिका र आचारसंहितामार्फत यसको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। कूटनीतिक आचारसंहिताले समेत सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्न तथा सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सी खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अदालतले अमेरिका, बेलायत, भारत र पाकिस्तानलगायत मुलुकमा उपहार व्यवस्थापनका लागि रहेका कानुनी अभ्याससमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।

सर्वोच्चले तत्काल छुट्टै कानुन नबनेसम्म विद्यमान कानुनी रिक्तता हटाउन आवश्यक अन्तरिम व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।