सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको छ।

राजनीतिकतर्फ हेर्दा यस अवधिमा बनेका १७ वटा सरकारको नेतृत्व १२ जनाले गरेका छन्। यी सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका करिब तीन सयजना सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। 

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। यो निर्णयअनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि राज्यसत्तामा पुगेका नेता र उच्च पदमा बसेको कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजनामा सरकार छ। सजिलोका लागि पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सम्मको छानबिन सीमा तोकिएको हो।  

आयोगको सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरूषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। सरकारले आयोग गठन गरे पनि त्यसको कार्यक्षेत्र र अधिकार निर्धारण गरिसकेको छैन।

आयोगले तोकिएको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ।

आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्देखि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला (स्वर्गीय), पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला (स्वर्गीय), केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की, बालेन्द्र शाह (वर्तमान सरकार प्रमुख) र मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन हुने छ।

त्यस्तै सम्पत्ति छानबिनमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि पर्ने देखिन्छ। गत चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।

२०७२ असोज २५ मा गठित मन्त्रिपरिषद्

प्रधानमन्त्री  : केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री  : विजयकुमार गच्छदा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री  : कमल थापा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री  : टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधान तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री  : सिपी मैनाली, उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री  : चित्रबहादुर केसी, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री  : भीम रावल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री  : अग्नि खरेल, कृषिमन्त्री  : हरिबोल गजुरेल, उद्योगमन्त्री  : सोमप्रसाद पाण्डे, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्री  : रामकुमार सुब्बा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री  : सत्यनारायण मण्डल, सिँचाइमन्त्री  : उमेश यादव, वातावरण र जनसंख्यामन्त्री  : विश्वेन्द्र पासवान, स्वास्थ्यमन्त्री  : रामजनम चौधरी, गृहमन्त्री  : शक्तिबहादुर बस्नेत, शिक्षामन्त्री  : गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री  : अग्नि सापकोटा, सामान्य प्रशासनमन्त्री  : रेखा शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री  : गणेशमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री  : आनन्द पोखरेल, अर्थमन्त्री  : विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री  : शेरधन राई, शान्ति तथा पुनस्र्थापनामन्त्री  : एकनाथ ढकाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री  : दीपक बोहरा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री  : शिवलाल थापा, पशुपन्छी, विकासमन्त्री  : शान्ता मानवी, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री  : प्रेमबहादुर सिंह

२०७४ फागुन ३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्

प्रधानमन्त्री  : केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्र  : ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री  : रामबहादुर थापा/खगराज अधिकारी, परराष्ट्रमन्त्री  : प्रदीपकुमार ज्ञवाली,  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री  : वर्षमान पुन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री  : गिरिराजमणि पोखरेल÷कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री  : लेखराज भट्ट÷राजकिशोर यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री  : रघुवीर महासेठ÷वसन्तकुमार नेम्वाङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री  : गोकर्ण विष्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री  : शक्तिबहादुर बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री  : लालबाबु पण्डित, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री  : थममाया थापा, अर्थमन्त्री  : डा. युवराज खतिवडा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री  : जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री  : रविन्द्रप्रसाद अधिकारी/योगेश भट्टराई÷उमाशंकर अरगरिया, कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री  : शेरबहादुर तामाङ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री  : चक्रपाणि खनाल, खानेपानीमन्त्री  : बीना मगर/अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री  : पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री  : गोकुलप्रसाद बास्कोटा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री  : रामकुमारी चौधरी, सहरी विकासमन्त्री  : राजेन्द्र महतो, सूचना प्रविधिमन्त्री  : नैनकला थापा, कानुनमन्त्री  : लीलानाथ श्रेष्ठ, खेलकुदमन्त्री  : एकवाल मियाँ, वनमन्त्री  : नारदमुनि राना, सामान्य प्रशासनमन्त्री  : गणेशकुमार पहाडी, महिलामन्त्री  : चन्दा चौधरी, श्रममन्त्री  : विमलप्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मण लाल कर्ण  : भूमि व्यवस्थामन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय  : मोहनकुमार बानियाँ, उर्जा राज्यमन्त्री  : चन्द्रकान्त चौधरी, महिला राज्यमन्त्री  : रेणुका गुरुङ, वन राज्यमन्त्री  : आशाकुमारी विक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री : धनबहादुर बुढा।

२०८१ असार ३० मा गठित मन्त्रिपरिषद्

केपी शर्मा ओली  : प्रधानमन्त्री, प्रकाशमान सिंह  : उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री, विष्णु पौडेल  : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ  : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, रमेश लेखक  : गृहमन्त्री, आरजु राणा देउवा  : परराष्ट्रमन्त्री, देवेन्द्र दाहाल  : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी  : श्रम तथा रोजगारमन्त्री, नवलकिशोर साह सुडी  : महिला बालबालिकामन्त्री, बलराम अधिकारी  : भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री, दामोदर भण्डारी  : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, तेजुलाल चौधरी  : युवा तथा खेलकुदमन्त्री, प्रदीप यादव  : खानेपानीमन्त्री, प्रदीप पौडेल  : स्वास्थ्यमन्त्री, अजय चौरसिया  : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, बद्रीप्रसाद पाण्डे  : पर्यटनमन्त्री, रामनाथ अधिकारी  : कृषिमन्त्री, विद्या भट्टराई  : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, मानवीर राई  : रक्षामन्त्री, दीपक खड्का  : जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, राजकुमार गुप्ता  : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, ऐनबहादुर शाही ठकुरी  : वन तथा वातावरणमन्त्री, रघुजी पन्त  : शिक्षामन्त्री (विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्रीबाट हटेपछि)।