लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै एमाले तथा नेकपासम्मिलित सरकार निर्माण हुने भएको छ। यी दुई दलबिच भएका पछिल्ला छलफलमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने सहमति बनेको हो। कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेसका पाँचजना मन्त्रीले गत १२ गते राजीनामा दिएका थिए। ‘कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब संयुक्त सरकार निर्माण प्रक्रियाका बारेमा हामीले एमालेसँग संवाद ग¥यौं’, नेकपाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पहिला विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।’

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ।

वाम सरकार निर्माणका विषयमा भएका छलफलमा मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो, तर कुन दलले कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने औपचारिक सहमतिमा भने दलहरू पुगिसकेका छैनन्। आगामी सरकारमा नेकपासहित जसपासमेत सहभागी हुने देखिन्छ। जसपाले वाम गठन्धनलाई समर्थन गरेर जाने निर्णय लिइसकेको छ। नेकपाले सरकारमा आफूहरूको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने सर्त एमालेसमक्ष राखेको छ। ‘मन्त्रालय कसरी भागबन्डा गर्ने, कुनकुन मन्त्रालय कुनकुन दलले लिने भन्ने विषयले अन्तिम रूप पाएको छैन, तर हामीले हाम्रो सहभागिता सम्मानजनक हुनुपर्छ भनेर एमालेलाई भनेका छौं’, नेकपाका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘अब पहिला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि यी सबै विषयले टुंगो पाउनेछन्।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अहिले आठ मन्त्रालय छन्। सरकारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री छन्। बाँकी मन्त्रालय संख्यामा नेकपा र जसपाको सहभागिता कायम गराउनु पर्नेछ, तर नेकपाका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने एमालेका तर्फबाट धेरै मन्त्रालयमा सहभागिता रहने देखिएकाले त्यसमा समेत केही परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताए। ‘सम्मानजनक सहभागिता रहने गरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ’, चौधरीले भने, ‘यसरी कायम रहेका मन्त्रालयहरूमा देखिएको सहभागितालाई समेत परिमार्जन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहने कुरा भयो।’

सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएपछि संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा कायम सांसद संख्याको बहुमत कायम भएपछि विश्वासको मत पाएको ठहर्छ। यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा ४२ सांसद मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहनुपर्ने हुन्छ। ८३ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशको बहुमत संख्या ४२ हो। मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेसम्म कायम गठबन्धनको मत प्राप्त भए स्पष्ट विश्वासको मत पाउने छन्। एमालेका २९, नेकपाका १२ ,जसपाका ५ र एक स्वतन्त्र गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा अहिले ४७ मत देखिन्छ।

सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको कांग्रेस भने अब संसद्मा प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने छ। फलतः उसले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको विपक्षमा मत दिने छ। ‘हामी सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले कुनै राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर सरकार निर्माण प्रयास गरेका छैनौं, यसर्थ हामी अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने छौं’, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने हरेक कामलाई हामीले अब प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट हेर्नेछौं।’

एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूबिच प्रदेश सरकारमा समीकरण गरेर जाने सहमति भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समीकरण प्रारम्भ भएको हो।