अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व व्यवस्था, बहुपक्षीयताको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका नयाँ स्वरूपबारे विचार आदानप्रदान भएको छ। विश्वव्यापी सहकार्यका परम्परागत संरचनाले चुनौती सामना गरिरहेका बेला व्यावहारिक र परिणाममुखी सहकार्यलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीले आयोजना गरेको ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ अन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन च्वाइस’ शीर्षकको सत्रमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी जयशंकरसँग विभिन्न प्रश्न गरेका थिए।

वाग्लेले सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीयतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दो विखण्डन र व्यापारिक गुटबन्दीले बहुपक्षीय व्यवस्थामाथि चुनौती थपेको बताए।

उनले विपद् प्रतिकार्य, पोषण, ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई कसरी दीर्घकालीन तथा संस्थागत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय उठाएका थिए। त्यस्ता सहकार्यलाई औपचारिक संरचनामार्फत व्यवस्थित गर्दा प्रभावकारिता बढाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि उनले जिज्ञासा राखेका थिए।

‘के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौँ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै वाग्लेले बहुपक्षीय सहकार्य क्षेत्रीय तहमा सीमित हुँदै जाने प्रवृत्तिले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा जयशंकरको धारणा मागेका थिए।

जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पछिल्ला दुई दशकमा देशहरू औपचारिक प्रतिबद्धताभन्दा व्यावहारिक सहकार्यमा बढी केन्द्रित हुन थालेको बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि औपचारिक संरचना निर्माण गर्दा वार्ता, प्रशासनिक प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन र नियम निर्धारणमै धेरै समय खर्च हुने गरेको छ। यसले कतिपय अवस्थामा सहकार्यको मूल उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।

विश्वका विद्यमान औपचारिक समूहहरू पनि विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको बताउँदै जयशंकरले सबै प्रकारका सहकार्य एउटै संस्थागत ढाँचामा सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनजस्ता पहललाई औपचारिक संरचनामार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सहकार्यको स्वरूप भने सम्बन्धित विषय, साझेदार राष्ट्र र उनीहरूको प्रतिबद्धताअनुसार तय हुनुपर्ने बताए।

ब्रिक्सको उदाहरण दिँदै जयशंकरले उक्त समूहमा सचिवालय र सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र नरहेको उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य रूपमा औपचारिक संस्थागत संरचना नै आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता उचित नहुने उनको तर्क थियो।

जयशंकरका अनुसार पछिल्लो समय कम प्रशासनिक भार भएका, व्यावहारिक र परिणाममुखी सहकार्यका स्वरूपतर्फ विश्वको झुकाव बढिरहेको छ। भारतले पछिल्लो दशकमा विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यका अतिरिक्त त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय तथा समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूबीच करिब ५० वटा समूहगत पहल अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।

विपद् प्रतिकार्यमा भारतीय सहयोगको प्रशंसा

प्रश्नोत्तरका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले विपद्का बेला भारतबाट प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए। उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद् तथा सन् २०१५ को भूकम्पका बेला भारतले विपद् आएको केही घण्टाभित्रै सहयोग उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै त्यसप्रति नेपाल कृतज्ञ रहेको बताए।

वाग्लेले विपद् प्रतिकार्य, ऊर्जा, पोषण र स्वच्छ ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच भइरहेको सहकार्यलाई दीर्घकालीन तथा संस्थागत स्वरूप दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए।

उनको प्रश्नले बदलिँदो विश्व परिवेशमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र साझा चुनौती सामना गर्न विद्यमान सम्बन्धलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो। जयशंकरको जवाफले भने सहकार्यको प्रभावकारिता औपचारिक संरचनाको विस्तारमा मात्र नभई त्यसले दिने व्यावहारिक परिणाममा पनि निर्भर रहने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।