सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दलबिच बजेटका विषयमा चर्किएको विवादले प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेट माथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश सरकार नै संकटमा परेको हो।

एक महिना अघि आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसको बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानले उत्पन्न संकटलाई मन्त्री फेरबदल गरेर टारेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अहिले सत्तारुढ दल एमालेको विरोधले चेपुवामा परेका छन्।

बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग नेकपा एमालेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार बजेटको विवादले संकटमा परेपछि केन्द्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल आएर छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। केन्द्रमा छलफल गरेर विवादको समाधान गर्ने भन्दै दुवै दलका प्रतिनिधि फर्किए पनि विवाद टुंगो नलागी अझै चर्किएको छ।

विवादकै बिच असार १ गते मध्यराती प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट ३ साता पछि मात्र प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो।

बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका ६ जना सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छोड्न नेकपा एमालेलाई भनेको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालय श्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिएको छ भने सरकार बाट पनि बाहिरिएको छैन।

केन्द्रमा छलफल भइरहेकाले केन्द्रको निर्णय नआउन्जेल प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिने र सरकार बाट पनि फिर्ता नहुने निर्णयमा रहेको नेकपा एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन्।

नेकपा एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। नेकपा एमालेका भागमा रहेको मन्त्रालयको समेत उनीहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदले दर्ता गरेको खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नभएमा प्रस्तुत बजेट पारित हुन छैन।

नेकपा एमालेका ३ सांसदले शुक्रबार र ३ सांसदले शनिबार खर्च कटौती प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताएका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास समितिका सभापति समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको र नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव शनिबार दर्ता गराएका छन्।

यसैगरी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले शुक्रबार तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको, मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

खर्च कटौती प्रस्ताव गरिएका मध्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेका छन्।

नेकपा एमालेको प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग रहेको प्रदेशसभा सदस्य धर्म राज पाठकले बताए। ‘हामीले बजेट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन गरौँ भन्ने माग राखेका थियौँ, हाम्रो मागको सुनवाइ नभएकाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका हौँ’उनले भने।

६ जना प्रदेशसभा सदस्यले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए। खर्च कटौती प्रस्तावमा ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँमा कायम गरियोस्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा संशोधन कार्यदल समेत गठन गरेको थियो।

कार्यदलमा सांसद जानकी ऐर बम र सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक सदस्य थिए। उनीहरूको सुझावलाई समेत आधार मानेर एमालेका ६ सांसदले ६ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। बजेटमा धेरै असहमति भएकाले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने पाठकले बताए।

यसैगरी प्रतिपक्ष दल नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि प्रदेश सरकारमा बसिरहनु नैतिक रूपमा ठिक नहुने भन्दै नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता पङ्क्तिको नेकपा एमालेका मन्त्रीलाई सरकार छोड्नुपर्ने दबाब रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांंग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन रहेको छ। प्रदेश सरकारमा नेपाली कांंग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री सहित ३ मन्त्री तथा २ राज्यमन्त्री  रहेका छन्। भने नेकपा एमालेबाट ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागी ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका  थिए।

नेपाली कांंग्रेस भित्रको विवाद मिलाउन एक महिना अघि मात्र मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर ५ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। नेपाली कांंग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाह र देवान सिंह विष्ट मन्त्रीमा भागबन्डा गरेर सहमति गरिएको थियो।

त्यतिबेला नेकपा एमालेमा पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई प्रदेश सरकारमा पठाउन मन्त्रीको टुंगो समेत लगाइसकिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले टेलिफोन गरेर हाललाई मन्त्री फेरबदल नगर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री फेरबदल रोकिएको थियो।

एक महिना अघि टरेको प्रदेश सरकारको यस पटकको विवाद र संकटको अन्त्य कसरी हुने छ ? यहाँ निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

पहिलो पटक २६ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएकाले अल्पमतमा परेपछि १४ महिनामै  २०८० चैत २२ गते उनले राजीनामा दिएका थिए। दोस्रो पटक २०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।