सुदूरपश्चिममा बजेटको चर्किएको विवादका बिच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्।
बजेट पुनर्लेखनको माग राखेर बजेट माथि नेकपा एमालेका सांसदहरुले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिच विवाद चुलिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले बुुधबार नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सरकारबाट राजीनामा दिन वा बजेटलाई समर्थन गर्ने विकल्पबारे एक रोज्न आग्रह गरेका थिए। छलफल निष्कर्षबिहिन टुगिंएपछि बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउदलाई शाहले बर्खास्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले शाहले नेकपा एमालेलाई बर्खास्त गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको २५ महिना लामो गठबन्धन टुटेको छ।
एक महिना अघि आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसको बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियानले उत्पन्न संकटलाई मन्त्री फेरबदल गरेर टारेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अहिले सत्तारुढ दल एमालेको बजेट माथिको विरोध मिलाउन नसकेर संकटमा परेका छन्।
असार १ गते मध्यरातमा प्रस्तुत बजेटको नेकपा एमालेले गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार बजेटको विवादले संकटमा परेपछि केन्द्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली कांग्रेस का महामन्त्री प्रदीप पौडेल र नेकपा एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल आएर छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन।
मुख्यमन्त्री शाह शिर्ष नेता सँग छलफल गर्न सोमबार काठमाडौं गएर बुधबार मात्र धनगढी फर्केका थिए। केन्द्रमा गएर छलफल गर्दा पनि बजेट विवादमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिच सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाह नेकपा एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेको उनी निकट श्रोतले बताएको छ।
विवादकै बिच असार १ गते मध्यराती प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट ३ साता पछि मात्र प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो।
बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका ६ जना सांसदहरुले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांंग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन रहेको थियो।
प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री सहित ३ मन्त्री तथा २ राज्यमन्त्री रहेका छन् । भने नेकपा एमालेबाट ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फ वाट आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागी ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद मिलाउन एक महिना अघि मात्र मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर ५ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाह र देवान सिंह विष्ट मन्त्रीमा भागबन्डा गरेर सहमति गरिएको थियो।
त्यतिबेला नेकपा एमालेमा पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई प्रदेश सरकारमा पठाउन मन्त्रीको टुंगो समेत लगाइसकिएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले टेलिफोन गरेर हाललाई मन्त्री फेरबदल नगर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री फेरबदल रोकिएको थियो।
पहिलो पटक २६ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएकाले अल्पमतमा परेपछि १४ महिनामै २०८० चैत २२ गते उनले राजीनामा दिएका थिए।
दोस्रो पटक २०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ १४:३६ बुधबार
