संविधान जारी भएयता झन्डै १५० वटा नयाँ कानुन बने, सयौं कानुन संशोधन भए तर संघीयताको मर्म बोकेका र तीन तहका सरकारबिचको समन्वय तथा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट पार्ने कानुन पूर्ण रूपमा आउन सकेका छैनन्। कानुनको संख्या बढे पनि संघीयतालाई मार्गदर्शन गर्ने निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनजस्ता छाता कानुन अझै बनेका छैनन्।

विश्लेषकहरूले सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनजस्ता छाता विधेयक मस्यौदालाई पछाडिको प्राथमिकतामा राखेकाले संघीयता अझै लामो समय कमजोर रहने बताएका छन्।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका कतिपय कानुनमा पनि केन्द्रले अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्न खोजेको देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कानुनले संघीयताको संरचना देखाए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिने र मार्गनिर्देशन गर्ने विषयमा कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट र एक अर्कासँग बाझिने खालका रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संघीयतालाई प्रभावकारी र प्रभावशाली बनाउन संघले एकाधिकार जमाउनुभन्दा सहजीकरण र मार्गदर्शन गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ तर प्राविधिक रूपमा कानुन बने पनि तीन तहका सरकारबिचको कार्यगत सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा निर्देशित हुन सकेको छैन।

नेपालमा सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन्। साझा अधिकारको सूची कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ जारी भइसकेको छ। तैपनि कतिपय अधिकारका विषयमा एउटै बुझाइ नबन्दा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशका संरचना अझै नेपाल सरकारको निर्णयबाट चलिरहेका छन्। तीन तहका सरकारको अधिकारलाई स्पष्ट नपारिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको छ।

गत फागुनमा संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा चैत १३ गते बनेको सरकारले पनि संघीयताको मर्मअनुसार कानुन अघि बढाएको देखिँदैन। संसद्मा ल्याइएका र पारित भएका विधेयकको अवस्था हेर्दा पनि संघीयता प्रभावकारी बन्ने संकेत नदेखिएको विश्लेषण छ।

रास्वपाको सरकार बनेयता संघीय संसद्का दुवै सदनबाट १२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। जसमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक–२०८२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३, विनियोजन विधेयक–२०८३, आर्थिक विधेयक–२०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०८३ छन्।

त्यस्तै पारित अन्य विधेयकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०८३, नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक– २०८३ र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई दुवै सदनबाट पारित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक–२०८१ छन्।

यसबाहेक एउटा सभाबाट पारित भई सन्देशसहित अर्को सभामा पठाइएका दुई विधेयक छन्। राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक–२०८३ प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ भने आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक–२०८३ राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाका समितिमा २५ विधेयक रहेकोमा एउटा विधेयक सदनमा पुगेको छ। अर्थ समितिमा चार वटा विधेयक आएका छन्। अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष (दसौं संशोधन), नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन), भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा तीन वटा विधेयक छन्।  जसमा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३, पर्यटन विधेयक– २०८१, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक–२०८१ छन्।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दुई वटा विधेयक छन्। जसमा खानी तथा खनिज पदार्थ र बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक–२०८३ छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीनवटा विधेयक छन्। जसमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ छन्।

कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक–२०८३ छ। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा तीन वटा विधेयक छन्। जसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन), बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०८३ छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तीन वटा विधेयक छन्।  संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई समितिले पारित गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक–२०८३ सुशासन समितिमै विचाराधीन छन्।  

पूर्वाधार विकास समितिमा फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक–२०८३ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्रीवितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन), सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक–२०८३ र चलचित्र विधेयक–२०८१ छन्।

संसद् सचिवालयमा दर्तापछि सदनमा प्रस्तुत भएको एक र दर्ता मात्र भएका सात वटा विधेयक छन्। सदनमा प्रस्तुत मात्र भएको विधेयक डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक–२०८३ हो। सचिवालयमा दर्ता मात्र भएका सात वटा विधेयकमध्ये संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८३ पनि छ, जसलाई संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको छ।

दर्ता भएका अन्यमा नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक छन्।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन गत असोज १६ गते अन्त्य भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीन वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। जसमा विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ छन्।

विज्ञहरूका अनुसार विधेयकहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापन मुख्यतः स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।  यो विधेयक पारित हुँदा संघले मापदण्ड मात्र तोक्छ कि सञ्चालनमै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

खानी तथा खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटनलगायतका विधेयक प्राकृतिक स्रोत र साझा अधिकारका क्षेत्र हुन्। राजस्व बाँडफाँड र अनुमति दिने अधिकार कसले पाउँछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। सडक सुरक्षा विधेयकमा सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा तीनै तहको भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्य, बालबालिका, बालश्रम, मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र संरक्षण संयन्त्रमा संघले के जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने  महत्त्वपूर्ण हुन्छ।