नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सहभागितामूलक बनाउन सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुझाव सङ्कलन सार्वजनिक पोर्टल’ मा नागरिकहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ।
सरकारले नागरिक, विषयविज्ञ तथा नीति–निर्माताबाट महत्वपूर्ण सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरेको उक्त पोर्टलमा एक सातामै विभिन्न क्षेत्रबाट हजारौं सुझाव प्राप्त भएका छन्।
एक सातामा प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान क्षेत्रमा परेको छ। यस शीर्षकमा मात्रै २ हजार ४२४ सुझाव संकलन भएका छन् । साथै अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा २ हजार ५२१ र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ हजार १५८ सुझाव प्राप्त भएका छन्।
त्यस्तैगरी अन्तरसरकारी समन्वयमा १ हजार ८५०, वन तथा वातावरणमा ७८६, कर्मचारी प्रशासनमा ६२९, अन्य शीर्षकमा ५४९, नागरिक सेवामा ४५९, सुशासनमा ४४२, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ३१७, कानून तथा न्यायमा ३०४, सामाजिक सुरक्षामा २९२ तथा भूमि प्रशासन क्षेत्रमा २४६ सुझाव संकलन भएका छन्। नागरिकले पठाएको सुझावलाई ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त पोर्टलमा आएका सुझावहरूलाई नीतिगत तथा प्रशासनिक तहमा समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३ १६:५४ शुक्रबार
