नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भएको बताउँदै भर्त्सना गरेको छ।
बारले यो कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको तत्काल पुनर्स्थापना गर्न जोडदार माग गरेको छ।
शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले राष्ट्रपतिको यो निर्णयले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समेत गम्भीर आघात पुऱ्याएको ठहर गरेको हो।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारले यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई कमजोर पार्ने र राष्ट्रिय सहमतिको वृहत् परिणाम स्वरूप प्राप्त संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएको छ।
उसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतले यसअघि संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धमा गरेको निर्णयविपरीत समेत रहेको पनि स्मरण गराएको छ।
लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको जनविश्वास घटाउने यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै खतरामा पार्ने भन्दै बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बारले संविधानको संरक्षणका लागि आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कुनै पनि बहानामा हुने यस्ता पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०८२ ००:३१ शनिबार
