हिमाली जिल्ला जुम्लामा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहोल तातेको छ। माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता भएपछि गाउँ–बस्ती, चोक, चिया चौतारा र सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावी गतिविधि तीव्र बनेका छन्।

यहीँ निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ विषयमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आचारसंहिता उम्मेदवारका लागि मात्र नभई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमसम्म समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।

अन्तरक्रियामा सहायक निर्वाचन अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सेनाले आचारसंहिता उल्लंघन भए जरिमाना, चेतावनीदेखि कानुनी कारबाहीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए। उनका अनुसार सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग, मतदातालाई प्रलोभन, घृणात्मक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना प्रवाह निर्वाचनका गम्भीर चुनौती हुन्। “आचारसंहिता कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले मनोनयन दर्तादेखि मतगणनासम्मका सबै प्रक्रिया आचारसंहिताको दायराभित्र पर्ने बताए। निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारी दर्ता, मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षा समन्वयलगायतका तयारी पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ। सबै पक्षको सहकार्य भए जुम्लामा उदाहरणीय निर्वाचन सम्भव हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले शान्ति र सुरक्षा निर्वाचनको आधार भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई संयमित भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। “सानो असहमतिले पनि ठूलो अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ,” उनले भने, “त्यसैले सबैले जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुपर्छ।”

अन्तरक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा अझ कडाइ आवश्यक रहेको धारणा राखे। नेकपा एमालेका उम्मेदवार शान्तिलाल महतले प्रतिस्पर्धा भए पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि राजकुमार शाही (साहसी)ले सामाजिक सञ्जाल, युट्युब र भ्लगजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म चुनावी खर्च र प्रभावको नयाँ माध्यम बन्दै गएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको बताए। “आवश्यक परे बैंक खातासमेत जाँच हुनुपर्छ,” उनले सुझाव दिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का उम्मेदवार बिर्खबहादुर रावतले आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मेवारी केवल दलको नभई निर्वाचन आयोगको पनि भएको भन्दै नियमित अनुगमनको माग गरे।

हाल जुम्लामा चुनावी प्रचारप्रसार चरम अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट पूर्व जिल्ला सभापति दीपबहादुर शाही, नेकपा एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष शान्तिलाल महत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारी, राप्रपाबाट प्रवक्ता तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सांसद ज्ञानबहादुर शाही, रास्वपाबाट केन्द्रीय नेतृ तथा विघटित प्रतिनिधिसभा सांसद विनिता कठायत चुनावी मैदानमा छन्।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट बिर्खबहादुर रावत, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बाट बिर्खबहादुर शाही, जनमत पार्टीबाट रनिल विक्रम शाही र स्वतन्त्रतर्फ भक्तबहादुर रावलले उम्मेदवारी दिएका छन्।

हिमपात, दुर्गमता र चिसो मौसमका बीच जुम्लामा चुनावी उत्साह कम छैन। उम्मेदवारहरू हिउँको प्रवाह नगरी गाउँ–गाउँमा घरदैलो अभियानमा खटिएका छन्। तर यही उत्साहलाई मर्यादित, कानुनी र शान्तिपूर्ण बनाउने चुनौती आचारसंहिताको कडाइमा निर्भर छ।

जुम्लाको निर्वाचन अब केवल उम्मेदवारबीचको शक्ति परीक्षण होइन, लोकतान्त्रिक अनुशासनको पनि परीक्षा बन्दै गएको छ।