प्रतिनिधिसभामा ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि छलफल भएको छ। विधेयकमा ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको विषयलाई लिएर सांसदहरूले समर्थनसँगै सरकारसँग विभिन्न प्रश्न र सुझाव राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्।
छलफलका क्रममा सांसद अफ्साना बानुले विधेयकको समर्थन गर्दै यसले कानुनी शून्यता र अन्योल हटाउन सहयोग गर्ने बताइन् । विधेयक ८५ वटा ऐनसँग सम्बन्धित छ। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, श्रम, सहकारी, सूचनाको हक र सार्वजनिक खरिदलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन छन्।
उनले अध्यादेशमार्फत ती ऐनमा गरिएका संशोधन तथा खारेजी निष्क्रिय भएपछि साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। कानुनी निरन्तरता र प्रशासनिक कामकारबाहीमा अन्योल हुन नदिन विधेयक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बानुले विधेयकले नयाँ संस्था स्थापना गर्ने वा राज्यलाई नयाँ आर्थिक दायित्व थप्ने उद्देश्य नराखेको भन्दै यसले साविकको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजेको बताइन्।
त्यस्तै, सांसद टुका भद्रा हमालले भने विधेयकमार्फत ८५ वटा ऐनका व्यवस्था पुनः कायम गर्न लागिएको विषयमा सरकारसँग प्रश्न गरिन्। २०८३ वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरी ११० वटा ऐनमा संशोधन गरिएको थियो।
‘यदि पुरानै कानुन व्यवस्था आवश्यक थियो भने केही महिनाअघि अध्यादेशमार्फत त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? र यदि अध्यादेशमार्फत गरिएको परिवर्तन आवश्यक थियो भने आज फेरि त्यही व्यवस्था साविककै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने कारण के हो?’ हमालले प्रश्न गरिन्।
उनले ११० मध्ये ८५ वटा ऐनका व्यवस्था मात्रै किन पुनः कायम गर्न लागिएको हो र बाँकी २५ वटा ऐनका सम्बन्धमा सरकारको धारणा के छ भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरिन्।
अध्यादेश संसद्को विकल्प नभएको भन्दै हमालले महत्त्वपूर्ण कानुन तथा संस्थागत विषय संसद्कै व्यापक छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने बताइन्। सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गर्दा योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद आरेन राईले अध्यादेशमार्फत पुराना व्यवस्था हटाउने र अहिले फेरि साविककै व्यवस्था कायम गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। उनले अध्यादेश ल्याएर पुराना पदाधिकारी हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता कति कायम भयो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
उनले कानुनी प्रक्रियाबाटै आवश्यक सुधार गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए। सरकारबाट नियुक्त गरिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने विषय पनि हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद डा ललिता कुमारीले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी अन्योल सिर्जना हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई हटाउन विधेयक आवश्यक भएको बताइन्। उनले विधेयकले ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित संस्थाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
सांसद पुष्पराज कडेलले भने विधेयक नै आवश्यक नभएको बताए । उनले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकको कानुनी व्यवस्था स्वतः कायम हुने विषयमा आफूले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दा जानकारी पाएको बताए ।
कडेलले स्थायित्व, सुशासन र विधिको शासनको नारा लिएर आएको सरकारले केही महिनामै कानुन परिवर्तन गर्ने र पुनः पुरानै व्यवस्था जगाउने प्रक्रियाले कानुनी स्थायित्वमा प्रश्न उठाउने बताए।
उनले भने, ‘तीन–तीन महिनामा खास प्रयोजनका लागि कुनै दफा हटाउने, कुनै ऐन हटाउने र फेरि तीन महिनापछि आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसलाई जगाएर ल्याउने हो भने यसले स्थायित्व र सुशासन कसरी ल्याउँछ ?’
सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले भने कानुनका दफा मात्रै पुनर्जीवित गर्ने नभई नागरिकको अधिकार, राज्यको जिम्मेवारी र सुशासनलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक व्यवस्था संविधानसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने, दोहोरो तथा बाझिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने र कुन व्यवस्था कुन मितिदेखि लागू हुने हो भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
त्यस्तै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, जिम्मेवार अधिकारी र समयसीमा तोक्नुपर्ने तथा मौलिक हकमा असर पर्ने व्यवस्थामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र पछाडि परेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सिद्धिकीले पुनर्जीवित हुने ऐनहरूको सार्वजनिक डिजिटल अभिलेख तयार गरी नागरिकले कुन कानुन लागू छ भन्ने सहजै जानकारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्चित अवधिपछि त्यस्ता कानुनको संसदीय अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनुपर्ने माग गरिन्।
विधेयकमाथिको छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्तता देखिएका प्रावधानलाई पुनः कायम गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले सरकारले कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय गर्न नभई यसअघि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनी प्रावधान निष्क्रिय भएपछि तिनलाई पुनः कानुनी रूपमा कायम गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।
‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुन–जुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ती दफा रिक्त हुने अवस्थामा पुगे र तिनलाई फेरि कानुनी रूपमा जगाउन आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यसको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रश्न उठाएको भए पनि सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको र ती व्यवस्था निष्क्रिय भएपछि पुनः कायम गर्न मात्रै विधेयक ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले विधेयकमा अन्य कुनै नयाँ विषय नरहेको बताउँदै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफलाई यही विषयमा सीमित गरिन् ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३ १२:१६ मंगलबार
