राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले छोटो अन्तरालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग गरेको भेटले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ।

स्रोतका अनुसार भेट हुनुका प्रमुख कारण संघीय निजामती सेवा अध्यादेश, तिहारपछि विपक्षीको आन्दोलनको चेतावनी, प्रहरी नेतृत्वको विषय र पार्टीभित्रको विवाद देखिन्छन्। यीबिच बिचौलिया भनी प्रहरीले पक्राउ गरेका इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायपालिका र प्रहरी प्रशासनमा तरंग ल्याइरहेको विषय पनि रहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सत्तारुढभित्र चुलिँदै आन्तरिक कलह: रास्वपामा अब विष्फोट हुन मात्र बाँकी !

पारिवारिक धार्मिक भ्रमणका लागि भारत गएका लामिछाने आइतबार मध्यराति काठमाडौं फर्किएका थिए। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शाह बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमै पुगेर झन्डै चार घन्टा छलफल गरे। भोलिपल्ट बिहीबार लामिछाने सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा गएर करिब २० मिनेट कुराकानी गरे, जसलाई सभामुखको सचिवालयले ‘अनौपचारिक’ भनेको छ। दुवै भेटको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

सरकार संसद्मा दर्ता भइसकेको निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर तिहारअघि नै अध्यादेशमार्फत तीसबर्से सेवा अवधि र पचपन्नबर्से उमेर हद लागु गर्ने तयारीमा रहेको छ। लामिछानेले अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिने भन्दै संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक रोकेर अध्यादेश ल्याउन नहुने अडान राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उनीसँग परामर्श गरेको हो र दुवै नेताबिच मतभिन्नता र सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यता, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालसहित विपक्षी दलका नेताहरूले तिहारपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो दबाबको सामना कसरी गर्ने, सरकारको स्थिरता कसरी कायम राख्ने र राजनीतिक नियुक्ति कसरी अघि बढाउने भन्ने रणनीति पनि छलफलमा आएको स्रोतको दाबी छ।

यसैगरी, प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीको निरन्तरता वा परिवर्तनको विषय छलफलमा आएको स्रोतको दाबी छ। पक्राउ परेका एक बिचौलिया (इनाम सापकोटा) सँग आइजिपी कार्कीको सम्पर्क रहेको आशंकामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ, यद्यपि सरकारले यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन।

विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र ठूला अनुसन्धानका फाइल खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्वबिच असमझदारी बढ्दै गएका कारण पनि उनलाई हटाउने खेल भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

 रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अडियो विवाद र मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे पनि भेटमा समीक्षा भएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार बिचौलिया भनेर पक्राउ परेका इनम सापकोटा प्रकरण पनि छलफलमा रहेको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल जाँचपछि सापकोटाको नाम अनुसन्धानमा आएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनको मोबाइलमा मुद्दा मिलाइदिने र प्रहरी अधिकारीको बढुवामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको देखिने सन्देश फेला परेका छन्। उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानमा छन्। सर्वोच्चले उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको छ।

चोलेन्द्रशमशेरसँग सम्बन्ध रहेको पाइएपछि सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल बर्खास्त भइसकेका छन्। विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परी थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउन चोलेन्द्रशमशेर राणाले चलखेल गरेको र त्यसमा दाहालको भूमिका देखिएको दाबी सशस्त्र प्रहरी स्रोतले गरेको थियो।

दाहालमाथि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूको व्यक्तिगत समयको निगरानी र सूचना चुहावट गरेको आरोप लागेको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा दाहालसँग सम्बन्धित सूचना फेला परेको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको थियो।

हिरासतमा रहेका बिचौलिया भनिने इनम सापकोटासँगको सम्बन्धबारे विभिन्न सूचना बाहिर आइरहेका छन्। यसमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल पनि जोडिएका समाचार बाहिरिएका थिए। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँलले पत्रकारसँग कुरा गर्दै सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र आइजिपीसँग नजिक भएको बताउने गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार सापकोटा ‘आइजिपी मैले बनाएको हो’ भन्ने खालका कुरा गर्थे। हिरासतमा रहेका सापकोटा र फुयाँलबिचको कुराकानी बाहिरिएपछि विवादमा परेका फुयाँलले सापकोटाले न्यायाधीशमाथि दबाब दिएपछि आफूहरूले नै उजुरी गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार आफूहरूले प्रधानमन्त्री र आइजिपी सचिवालयमा जानकारी दिए र प्रधानसेनापतिलाई भेटेर विवरण बुझाए।

त्यसअघि सोमबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी सापकोटासँग आफूलाई जोडेर लेखिएका समाचार असत्य भएको बताए।

सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान र आफूविरुद्धका आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएका लामिछानेले यी भेटमार्फत राज्यका निकायको निष्पक्षतामाथि चासो राखेको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीसँगको लामो उठबसले संसद्भित्र र बाहिर नयाँ राजनीतिक एलाइन्स वा कार्यगत एकताको सम्भावना बलियो बनाएको पनि उनीहरू बताउँछन्। सभामुखसँगको संवादलाई रास्वपाले उठाउन खोजेका एजेन्डा सुरक्षित रूपमा अघि बढाउने रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिने उनीहरूको विश्लेषण छ।

तर कतिपयले यो भेटलाई साझा रणनीतिभन्दा पार्टीभित्रको विवादसँग जोडेर पनि हेरेका छन्। सुनारको अडियो विवाद, मन्त्रिमण्डल हेरफेर र अध्यादेशमा लामिछाने र सरकारबिचको असहमतिलाई उनीहरू यसका संकेत मान्छन्।