कोसी प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माणमा आलटाल भइरहेको छ। प्रदेश सरकार स्थापनाको नौ वर्षसम्म भइसक्दा पनि कार्यालयसहितका स्थायी संरचना निर्माण भएका छैनन्। स्थायी संरचना निर्माणका लागि चर्चा भने धेरै भइसकेको छ। पछिल्लो कार्यकाल सकिनै लाग्दा केही चासो देखाइएको छ। कोसी सरकारले स्थायी संरचना निर्माण गर्ने विषय सत्तारूढल दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

कोसीमा हालै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको छ।सत्तासीन दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने विराटनगरमा जग्गा नै नपाइएको तर्क गरिरहेका छन्। सरकारी मात्रै नभएर निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर पनि सरकारका संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ तर जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको तर्क गर्दै स्थायी संरचना निर्माणबाट सरकार पन्छिँदै आएको छ।

कोसी प्रदेससभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माण अघि बढेन। त्यतिबेला स्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकिएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गरियो।दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेश सकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि न त पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ न त ठोस पहल नै थालेको छ।

पहिलो कार्यकालमा जस्तै जग्गा नपाइएको बहाना बनाएर टार्ने काम हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन कम्तीमा १० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यति जग्गा हालको प्रदेशसभा रहेको स्थानबाट एकदुई किलोमिटरको आसपासमा खरिद गर्दा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।विराटनगरकै पश्चिमतर्फको भागमा पनि प्रशस्त जग्गा उपलब्ध छ।

विराटनगरमा सरकारी जग्गा पनि प्रशस्त छ। विभिन्न निकायको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू ती निकायका लागि विराटनगरकै अन्य भागमा जग्गा दिएर सट्टापट्टा गर्न सकिने अवस्थासमेत छ तर प्रदेश सरकारले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन। प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराए संघ सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ तर प्रदेशको स्थायी संरचना बनाउन प्रदेश सरकारले नै ठोस पहल गरिरहेको देखिन्न ।

यसअघि कोसी प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न समितिसमेत गठन गरिएको थियो।तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा २०७८ असोज २१ गते तत्कालीन प्रदेश १ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा राजधानीका लागि आवश्यक स्थायी संरचना बनाउन जग्गा खोज्न प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो। जग्गा खोजेर प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा तोकिए पनि जग्गा खोजेकोनखोजेको विषयमा भने सरकारले केही पनि जानकारी सार्वजनिक नगर्दै सरकार परिवर्तन भएको थियो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएका थिए।मुख्यमन्त्री आचार्यको राजीनामासँगै जग्गा खोज्न बनाइएको उक्त समिति पनि निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसयताका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको स्थायी संरचनाका लागि जग्गा नभएको भन्दै ठोस प्रयास गरेको पाइन्न। यति मात्रै होइन, प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायी, विराटनगर महानगरपालिका स्थानीले जग्गा देलान् र स्थायी संरचना बनाउँला भन्ने आशामा बसेको देखिएको छ।

विराटनगरमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्र र स्थानीयले जग्गा दिन सक्लान् त भन्ने प्रश्न पेचिलो  बन्दै गएको छ।

केही दिनअघि मोरङ उद्योग व्यापार संघको ७५औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जग्गा प्राप्त नहुँदा प्रदेशको स्थायी संरचना बनाउन नसकिएको बताए।

उक्त कार्यक्रममै मुख्यमन्त्री कार्कीले १० बिघा जग्गा प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न उद्योगीव्यवसायीसँग आग्रहसमेत गरेका थिए।उनले कोसी प्रदेशका अन्य स्थानमा प्रदेशको स्थायी संरचना बनाउने हो भने जति पनि जग्गा दिन मानिसहरू तयार रहेको दाबीसमेत गरेका थिए।

कार्कीले प्रदेश सरकार गठनको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको स्थायी संरचना बन्न नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नभएको र संघीय सरकारले जग्गा नदिएकै कारण समस्या भएको गुनासो गरेका थिए।

कार्कीले विराटनगरस्थित कोसी प्रोजेक्टको जग्गा संघ सरकारसँग माग गरे पनि उक्त सरकार जग्गा दिने विषयमा सकारात्मक नदेखिएको बताए। उनले कोसी प्रोजेक्टमा २० बिघा जग्गा रहेको र प्रोजेक्ट नेपाल र भारतको साझा भएको कारण देखाएर संघ सरकार जग्गा दिने विषयमा सकारात्मक नदेखिएको स्पष्ट पारे। हाल कोसी प्रदेशका संरचनाहरू विराटनगरका पुराना कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएपछि केही भवन काम नलाग्ने हुँदा भाडाका घरमा समेत मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालय हाल पुष्पलाल चोकस्थित भाडाको घरमा सञ्चालनमा छ।

यस्तै कोसी प्रदेशसभा पनि भर्खरै मोरङको कटहरीस्थित तरकारी बजारमा सरेको छ।यसअघि विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा भाडा तिरेर प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो।जेन्जी आन्दोलनका कारण जलेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भवन अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरका अन्य साना संरचनामा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय असाध्यै सकसपूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ। यता कोसी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माणका लागि पहल गरिरहेको बताए।

उनले सरकारले थोरै भए पनि बजेटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए तर प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि हालसम्म जग्गा प्राप्त नभएको उनले बताए।‘प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि हालसम्म उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्त नभएकाले निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने।

उनले सरकारले सरकारी जग्गा वा निजी क्षेत्रले दानमा जग्गा उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेको बताए। जग्गा खरिद गर्दा लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र विवादसमेत हुने भएकाले सकभर सरकारलाई दानमा जग्गा प्राप्त भए सहज हुने उनको भनाइ छ।

विराटनगर महानगरपालिकालाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका तर महानगरपालिकाले खासै चासो नदेखाएको लिङ्थेपको भनाइ छ।उनले भने, ‘विराटनगर महानगरपालिकाले नै जग्गा उपलब्ध गराइदिए सजिलो हुन्थ्यो ।’

यता कोसी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशको स्थायी संरचना नहुँदा निकै समस्या भइरहेको बताए। उनले सरकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि पहल गरे आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।‘प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि तयारी गरे आफूहरू आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने।

प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट पनि जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणका लागि पटकपटक सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।