प्रतिनिधिसभाले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा रहेको त्रुटि सच्याइ कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यथावत् राखेपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ। यो विधेयक डेढ महिनादेखि राष्ट्रियसभाको विधान समितिमा थन्किएको छ। विधेयक अघि बढ्न नसक्दा अन्योल उत्पन्न भएको हो।

राष्ट्रियसभाले विधेयक अघि बढाउन ढिलो गर्दा विधेयक अलमलमा परेको प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानीले बताए। ‘यो विधेयक साउन महिनाभित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्थ्याे  तर विधेयक पास गर्न ढिलो भइसक्यो,’ थानीले भने, ‘कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यथावत राखेपछि विधेयक अलमलमा परेको देखियो।’

संघीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो जारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विधेयक साउन महिनाबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाले पास गरेको थियो। जस्तो कि अवकाश उमेरसीमा लागु गर्न साउन महिनामै विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्थ्याे तर ढिलो भइसक्यो,’ उनले भने।

यो विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा पास गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभामा गएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किएको छैन। प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याएर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउने व्यवस्था छ।

 प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा त्रुटि सच्याउनुनपरेको भए राष्ट्रियसभाले पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने थिएन। यो सोझै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्थ्यो। अब यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिभा जानेछ। प्रतिनिधिसभाले सच्याएर पास गरेपछि सभाम्ुखमार्फत प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेका विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखेर सच्याउन राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रियसभालाई आग्रह गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिको सुझावअनुसार राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याएर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्थ्यो तर यसमा अलमल भएको छ। ‘राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याई केही दिनमै पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्थ्यो तर उसले विधान समितिमा पठाएको छ। यतिबेला विधायन समितिमा विधेयक थन्किएको छ,’ थानीले भने।

‘विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन लागिपरेका व्यक्तिहरूले नै विधेयक अघि नबढोस्, राष्ट्रियसभामै विधेयक अड्कियोस् भन्ने चाहेका छन्,’ राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘विधेयकलाई अघि नबढाउन अथवा विधेयकमा अझै पनि केही गरी कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन सकिन्छ कि भन्ने ती व्यक्तिहरूको चाहना छ।’

कु्लिङ पिरियड व्यवस्था जसरी भए पनि हटाउन चाहने व्यक्तिहरूको चाहना र प्रयासलाई सफल हुन नदिन जति सक्दो चाँडो विधेयक अघि बढाउनुपर्ने ती सांसदको सुझाव छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडमा छेडखानी भएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएका छन्। यसमा सभामुख घिमिरले शुक्रबार सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव मागेका थिए।

प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूको सल्लाह अनुसार सबै दलका संसदीय कार्यालयहरू, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाउन सभामुख घिमिरले प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईलाई निर्देशन दिएका हुन्। छानबिन समितिका संयोजक जीवन परियारले साउन १८ गते सभामुख घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

असार २३ मा छानबिन समिति बनेको थियो। समितिले कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीका विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

खतिवडाले समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। खतिवडाको राजीनामापछि यस विषयमा मुछिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि प्रश्न उठेको छ।

विधेयकको दफा ८२ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ। उपदफा ५ मा राखिएको वाक्यले कुलिङ पिरियडलाई उल्टाएको थियो। उपदफा ४ मा सचिव र सहसचिवका लागि दुई वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर उपदफा ५ (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ उल्लेख गरिएको थियो। सांसदहरूलाई गुमराहमा राखी यो व्यवस्था थपिएको थियो।