‘हाम्रो विरोध कटुताहीन र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ तर व्यक्तिगत हुनुहुँदैन।’ नेपाली कांग्रेका नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइरालाको भनाइ हो यो तर उनै कोइरालासहितका नेताहरू स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसमा विगतदेखि अहिलेसम्म सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत विवाद पेचिलो बन्दा विवाद र विभाजन हुँदै आएको छ।
व्यक्तिगत लाभहानिले स्थापनाको आठ दशकमा कांग्रेस विभाजन र विग्रहको भुमरीमा फस्दै आएको छ। आइतबार काठमाडौंमा १५औं महाधिवेशन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेस अहिले त्यही अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्णयभन्दा आफू र आफ्नाका लागि नेताहरू केन्द्रित हुँदा फेरि एक पटक कांग्रेस चिरो परेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले आइतबार २ बजे पार्टीको १५औं महाधिवेशन उद्घाटनको तयारी गरेको छ तर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू उक्त महाधिवेशनमा सहभागी हुने छैनन्। अलग्गै महाधिवेशन गर्ने तयारीअनुसार उनीहरूले वडा अधिवेशन सुरु गरेका छन्।
राणाशासन अन्त्यका लागि आठ दशकअघि स्थापना भएको कांग्रेसले मुलुकको राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृति र आर्थिक विकासको अगुवाइ गर्दै आएको थियो तर गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसँगै आन्तरिक किचलोमा फसेको कांग्रेस एक वर्षमा पनि सम्हालिन सकेन। बरु व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र कुण्ठाले अलग र फरक बाटो हिँड्न नेताहरू तयार भएका हुन्। हुन त २००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो। त्यससँगै कांग्रेसका नेताहरूको व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थले विगतमा कांग्रेस मात्र होइन, सिंगो मुलुक नै अप्ठेरोमा परेको थियो।
अहिले पनि जनताले तीव्र आर्थिक विकासको महत्त्वकांक्षासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का साथै कांग्रेसलाई पनि हेरिरहेका छन् तर कांग्रेसका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चिराचिरामा बाँडिएका छन्।
कांग्रेसमा विवादको शृंखला
२००६ चैत १४ गते दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूले एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेपछि चैत २७ देखि २९ गतेसम्म कोलकातामा दुवै पक्षको सम्मेलनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना भएको कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेतको किताब ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’मा उल्लेख छ। त्यसअघि २००५ पुस १५ गते कोलकातामा भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति चयन गरेको थियो।
२००३ असोज १८ गते बिपी कोइरालाको आह्वानबाट उत्साहित कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतले कात्तिक १५ गते काशीमा गोष्ठी गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक समिति गठन गरेका थिए।
यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाको मुख्य आधार हो। माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा भएको पहिलो अधिवेशनले टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति छानेको भए पनि उनी नेपालमा जेलमा थिए तर सभापति र कार्यकारी सभापतिबिच यसको उद्देश्यमा मतभिन्नता सुरुमा नै देखिएको पाइन्छ।
बिपी–डिल्लीरमण विवाद
२००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेराका) को प्रथम वार्षिकोत्सव काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छानेको थियो। स्थापनासँगै विवादको भुमरीमा परेको उक्त पार्टीमा विराटनगरस्थित जुट मिलमा भएको मजदुर हडतालमा भाग लिने कि नलिने विषयमा विवाद भयो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कार्यकारिणी समितिको निर्णयबिना नै बिपीले रेग्मीलाई हटाएर आफूलाई सभापति घोषणा गरे। त्यसपछि पार्टी दुई गुटमा विभाजन हुन पुग्यो।
बिपी र रेग्मीबिचको तानातानमा एउटा गुटको अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइराला बने। यसैक्रममा २००५ साउन १ गते कोलकातामा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भयो। यसको झन्डा रातो भुइँमा सेता चार तारा थिए। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको पहिलो अधिवेशन २००५ पुस १५ गते कोलकातामा भएको थियो। अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गरेको थियो।
२००६ चैत २७ देखि २९ गतेसम्म कोलकातामा भएको अधिवेशनबाट एकीकृत पार्टी (नेपाली कांग्रेस) को सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइराला चयन भए। महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री, सुवर्णसमशेर जबरा कोषाध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई सहमहामन्त्री र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीर शमशेर, रुद्रप्रसाद गिरी, कुँवरकल्लु सिंह र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय सदस्य भए।
राणाशासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले त्यसक्रममा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। राणाको कब्जाबाट राजालाई निकाल्न कांग्रेसले विभिन्न रणनीति बनायो तर राजा गद्दी छाडेर दिल्ली गए। राजा, राणा र कांग्रेसबिच दिल्ली सम्झौता भएपछि २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषण भयो तर बिपीवृत्तान्तमा दिल्लीमा कुनै सम्झौता नभएको उल्लेख छ।
मातृका–बिपी विवाद
राणा, राजा र कांग्रेस प्रतिनिधिसहितको सरकार गठन गर्नेबेलादेखि नै नेपाली कांग्रेसभित्र कचपच सुरु भयो। बिपी सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बने। समयक्रमसँगै कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलियो। २००८ मंसिर १ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एकमना सरकार गठन हुन पुग्यो तर मातृकाप्रसाद कोइराला र बिपीबिचको विवाद बढ्दै जाँदा २००८ फागुन १८ गते कांग्रेस महाधिवेशन स्थगित भयो। मातृकाले सभापतिका लागि दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिए। आफू नेतृत्वको सरकारलाई बिपीले सहयोग गर्ने सर्तमा मातृका बिपीलाई सभापति बनाउन तयार भए। २००८ चैत २८ गते मातृकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि २००९ जेठ १९ गते बिपी कांग्रेसको सभापति छानिए।
तर त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै भद्रकाली मिश्रसहितका नेतालाई सरकार र पार्टीबाट हटाउने निर्णय भयो। २००९ जेठ २१ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस शाह (महेन्द्रविक्रम शाह) गुट गठन भयो। कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मातृका, महेन्द्रविक्रम, नारदमुनि थुलुंग र महावीर शमशेरलाई ४८ घण्टाभित्र सरकारबाट राजीनामा दिन कांग्रेसले आग्रह गर्यो। त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ९ गते बसेको कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी बोर्ड’ बैठकले सरकारको औचित्य समाप्त भएको निर्णय गर्दै ४८ घण्टाभित्र राजीनामा नदिए कांग्रेससँगको सम्बन्ध नरहने घोषणा गर्यो। त्यसपछि १२ गते सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंहले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
कांग्रेसले साउन २२ गते मातृकासहित तीन जनालाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको गृष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’मा उल्लेख छ।
कांग्रेसबाट हटाइएका मातृकाले २०१० वैशाख १६ गते राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे। मातृकाको उक्त पार्टीबाट २०१२ भदौमा दयानिधि शर्मासहितका केही नेता अलग भए। २०१० साउन १३ गते नेका र नेका वामपन्थीबिच एकता गर्न बिपी र बालचन्द्र शर्माबिच हस्ताक्षर भएको थियो तर दुई पार्टीबिच एकता हुन सकेन। सोही बेला वेदानन्द झाको नेतृत्वमा नेपाली तराई कांग्रेस पनि सक्रिय थियो।
२०१० भदौ २ गते राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र नेका वामपन्थीबिच एकता भयो। २०१२ सालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बिनासर्त कांग्रेसमा समाहित भयो। सोही वर्ष मंसिरमा वीरगन्जमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति निर्वाचित भए।
सुवर्ण–बिपी विवाद
२०१४ जेठमा विराटनगरमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भयो। बिपी सभापति छानिए। बदलिएको परिवेशसँगै राजा संविधानसभा निर्वाचनका लागि तयार भएनन्। राजाले आम निर्वाचन गराउने घोषणा गरे। कांग्रेसले स्वीकार ग¥यो। मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले २०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाका लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ सिट जित्यो तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा बिपी र सुवर्णशमशेरबिच केही समय विवाद भयो। अन्ततः बिपी प्रधानमन्त्री बने। बिपी नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते अपदस्थ गरे।
निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले बिपी, गणेमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेतालाई लामो समय जेलमा राखे। राजाको कमदलाई अप्रजातान्त्रिक भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा फेरि कांग्रेसमा विवाद भयो। मातृकाप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, तुलसी गिरीसहितका राजाको पक्षमा उभिए। तुलसी गिरीलाई बिपीले विश्वास गरेका थिए। पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका गिरीबाट नै बिपीसहितका नेताले धोका खाए।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कांग्रेस संघर्षमा रहेका बेला त्यसविरुद्ध पर्चा छर्दै हिँडेका तुलसी गिरीलाई कांग्रेसमा ल्याएर बिपीले गलत गरेको कांग्रेस नेता रामहरि जोशीले २०६७ भदौमा भएको भेटमा भनेका थिए। जोशीका अनुसार २००८ सालमा गिरी कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै पार्टीमा सुरासुन्दरीका साथै गाडी–घोडाको प्रभाव पर्न थालेको थियो। गिरीलाई कांग्रेस महामन्त्री बनाएकाप्रति असन्तुष्ट जोशीले बिपीसँग राखेको असन्तुष्टि स्मरण गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंले भष्मासुरको बाटो रोज्नुभयो। यसले पार्टीलाई नै सक्छ, नभए पनि तपाईंलाई सक्छ भनेको थिएँ, तिनै गिरीले यताका कुरा राजालाई सुनाएर प्रजातन्त्र नै मास्न उक्साए।’
आठ वर्ष जेल जीवनपछि बिपीसहितका नेता छुटे। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले नेताहरू भारत निर्वासनमा गए। कांग्रेसले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मात्र होइन, सशस्त्र आन्दोलनको पनि सहारा लियो तर राजा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न तयार भएनन्। भारत निर्वासनमा रहेका बिपीसहितका नेतालाई अपमानपूर्ण ढंगबाट जेल हाल्ने तयारी इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारले गर्न थाल्यो। त्यसको जानकारी पाएका बिपीसहितका नेताहरू २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिसहित स्वदेश आए। स्वदेश फर्कने विषयमा पनि गणेशमान सिंहसहितका नेताहरूको फरक मत थियो। मृत्युदण्डसहितका आठ मुद्दाको प्रवाह नगरी उनीहरू स्वदेश फर्केका हुन्।
स्वदेश फकर्ने क्रममा नेताहरूबिच नेपालमै रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति दिने सहमति भएको पाइन्छ। बिपीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै जानु र आठ वटा मुद्दासमेत लगाइएकाले पार्टी सञ्चालनका लागि सहज बनाउन भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिने सहमति भएको पुस्तकहरूमा पाइन्छ। मेलमिलापको नीतिसहित कांग्रेस नेताहरू स्वदेश फर्किएपछि २०३६ सालमा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायतका विषयमा जनमतसंग्रह भयो। राजा र भारतलाई समेत विश्वासमा लिन बिपीले पर्शुनारायण चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्ताव खुला मञ्चबाटै राखे। जनमतसंग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा आयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरू निर्वाचनमा धाँधली भएकाले परिणाम स्वीकार गर्न नहुने अडानमा थिए तर बिपीले स्वीकार गरे। दरबारको विश्वासपात्र रहेका कांग्रेस महामन्त्री पर्शुनारायण चौधरीले फेरि बिपीसहितका नेताको साथ छाडेर दरबार छिरे।
घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित बिपीको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो। कांग्रेसभित्र अन्योल बढायो। बिपीको निधनपछि पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन थप कठिन बनेको स्मरण गर्दै जोशीले भनेका थिए, ‘कांग्रेस नेताहरू बिस्तारै दरबार पस्न थाले। त्यसलाई रोक्न कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरूले अहिलेका कतिपय नेतालाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउनुभएको थियो।’
२०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस भेलाले वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो। २०३६ सालमा भएको जनमतसंग्रहमा ‘निलो (बहुदल) वा पहेंलो (पञ्चायत) ले जिते पनि पेट भोकै’ भनेका वामपन्थीहरूलाई पनि साथ लिएर आन्दोलन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो।
गणेशमान सिंहको अगुवाइमा कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर प्रजातन्त्र पुनर्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे। राजा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न तयार भए। आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गणेशमान सिंह सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएनन्। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।
केपी–जिपी विवाद
अन्तरिम सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्दै आमनिर्वाचन सम्पन्न ग¥यो। सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका कांग्रेस कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद (केपी) भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए। त्यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्न पुग्यो। सरकारको नेतृत्वका विषयमा कांग्रेसभित्र मतमतान्तर भयो। कांग्रेस संसदीय दलको नेता गिरिजाप्रसाद (जिपी) कोइराला चयन भए पनि इतरपक्षका नेताहरूले महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए।
बहुदलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सर्वदलीय सरकार गठनका विषयमा भट्टराईसहितका नेताहरू छलफलमा पनि जुटेका थिए तर गिरिजाप्रसादकै नेतृत्वमा नै बहुमतको सरकार गठन भयो।
३० वर्षपछि २०४८ सालमा कलबलगुडीमा कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित भए। महाधिवेशन भएको छोटो समयमै सरकार र पार्टीबिचको मतभेद बढ्दै गयो। सरकार र पार्टीबिच विवाद बढ्दै जाँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहसहितका नेताहरू तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका थिए। उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसहितका नेताहरूसँग गणेशमान सिंह निवासमा छलफल गरेका थिए।
एमाले र कांग्रेसको एउटा समूह मिलेर ढुंगानाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने र कोइराला नेतृत्व सरकारलाई विस्थापित गर्ने छलफल अघि बढेको थियो। त्यसले ठोस आकार लिनुभन्दा पहिला नै भण्डारीको सडक दुर्घटनामा निधन भयो। गणेशमानको निवासमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको कुरा आफूले पनि सुनेको तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले २०८० असोजको भेटमा सुनाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावचाहिँ आफूसम्म नआइपुगेको दाबी गरेका थिए।
कांग्रेस नेताहरूबिच मनमुटाव बढ्दै जाँदा पार्टी करिबकरिब विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको लचकताले फुटबाट पार्टी त जोगियो तर गिरिजाप्रसाद नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको बहुुमतको सरकार ढल्न पुग्यो। कांग्रेसभित्रको विवादले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो।
त्रिशंकु संसद् र विकृति
मुलुकमा २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन्। त्रिशंकु संसद् बन्यो। मुलुकमा राजनीतिका विकृत अध्यास भए। २०५३ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेस नवौं महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद सभापतिमा निर्वाचित भए। गिरिजाप्रसादको बिग्रँदो छविका कारण कांग्रेसले २०५६ सालको आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्यो। कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो। पूर्वसहमतिअनुसार कृष्णप्रसादलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनायो। विद्रोहमा उत्रिएको माओवादीलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउने कृष्णप्रसाद नेतृत्वको सरकारले पहल लियो तर सरकार गठनको वर्ष दिन नपुग्दै उनलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आक्रान्त मुलुकमा कांग्रेसभित्रको तिक्तताले थप निराशा बढाउने काम गर्यो।
पोखरामा २०५७ सालमा भएको कांग्रेसको दसौंं महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद सभापतिमा दोहोरिए। २०५८ जेठमा भएको दरबार हत्याकाण्डले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश सकियो। त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको असहयोग र पार्टीभित्रको विवादका कारण गिरिजाप्रसादले पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवा २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद संसदीय दलको नेता नबन्दा देउवाका लागि दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुुलेको थियो।
जिपी–शेरबहादुर विवाद
हिसात्मक आन्दोलन जारी राखेको तत्कालीन नेकपा माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने कांग्रेसभित्रको विवादमा देउवाले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावाधि निर्वाचन घोषणा गरे। पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो। देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने २०५९ असोज १७ गते सर्वदलीय बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो। सर्वदलीय बैठकको त्यही निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले राजालाई जानकारी गराए। राजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई २०५९ असोज १८ गते अक्षम घोषणा गरे। दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। राजाले पूर्वपञ्चलाई सरकारको नेतृत्व दिए।
२०६१ जेठमा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए। देउवाले गोर्खाली राजाबाट न्याए पाएको बताएका थिए। पाँच दलको आन्दोलन छाडेर एमाले पनि प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भयो। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा कांग्रेससहितका दल आन्दोलनमै रहे तर त्यसको केही महिना बित्न नपाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सम्पूर्ण अधिकार लिए।
२०६२ भदौमा भएको नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भए। कांग्रेसबाट अलग भएर गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले पनि त्यहीबिचमा महाधिवेशन गर्यो। प्रजातान्त्रिकले पनि त्यसलाई ११औं महाधिवेशन भन्यो।
महाधिवेशनबाट देउवा नै सर्वसम्मतिमा सभापति चयन। गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको कांग्रेसले राजाविरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ गर्यो। हिंसाको बाटो रोजेको माओवादीसँग पनि गिरिजाप्रसादले वार्ता थाले। दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्दै माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउन कांगे्रस सफल भयो। आन्दोलनको बलमा विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्दै गिरिजाप्रसाद २०६३ वैशाख १३ गते फेरि प्रधानमन्त्री बने।
२०५९ सालमा विभाजित कांग्रेस २०६४ असोजमा भएको महासमिति बैठकबाट फेरि एक बन्यो। २०६४ चैतमा पहिलो पटक देशमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। सडक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको कांग्रेस होइन, हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण बाटो रोजेको माओवादी संविधानसभामा ठुलो दल बन्न पुग्यो। कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। दुई वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभा चार वर्षमा पनि संविधान नबनाईकन विघटन भयो। २०७० सालमा दोस्रोपटक संविधानसभाका लागि चुनाव भयो। यही संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी ग¥यो।
मौलाउँदै गुट–उपगुट
२०६४ सालमा पार्टी एकीकरणपछि कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति अझ मौलाउन पुगेको छ। केन्द्रमा मात्र सीमित गुट विवाद तल्लो तहसम्म पुगेको छ। सरकार र संसद्मा पनि कांग्रेसभित्रको गुटगत विवादको असर परेको छ। २०६७ असोजमा कांग्रेसको १२औं महाधिवेशन काठमाडौंमा भयो।
महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए तर गुट विवाद रोकिएन। २०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस ठुलो दल बन्यो।
सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै २०७२ असोज ३ गते सुशील नेतृत्व सरकारले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्यो। १३औं महाधिवेशनअघि नै सुशीलको निधन भयो। २०७२ फागुनमा भएको १३औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए। कांग्रेसलाई देउवाले फेरि सत्तामा पुर्याए। २०७४ सालमा देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन तहको निर्वाचन गरायो तर कांग्रेस पराजित भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कांग्रेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्ताबाहिर पुर्यो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा फुट आयो। त्यसको लाभ उठाउँदै फेरि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो। २०७८ मा १४औं महाधिवेशन भयो। देउवा सभापतिमा दोहोरिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा फेरि तीन तहको निर्वाचन गरायो।
देउवा–थापाको लभ हेड सम्बन्ध
विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले २०७८ मंसिरमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । विधानले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था मात्र होइन, महामन्त्री थापाले नै २०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा १५औं महाधिवेशन कार्यतालिका पेस गर।
२०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित थापाले २०८१ असोजमा विधान महाधिवेशन, मंसिर १५ भित्र वडा अधिवेशन सुरु गरेर २०८२ मंसिर मसान्तभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने बताए तर १५औं महाधिवेशन हुन सकेन। केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा आफूलाई उभ्याए।
पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको मागसहित केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए। तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त विशेष औपचारिक रूपले प्रवेश नै पाएन। ४९ दिन लम्बिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २६ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पारित गरेको थियो। पुस १८ को कार्यसम्पादन समिति बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्दै वैशाखमा गर्ने लियो। त्यो निर्णयविपरीत थापा र शर्माले पुस २७ गतेदेखि विशेष महाधिवेशन गरे।
पार्टी निर्णयविरुद्ध गएको भन्दै तत्कालीन संस्थापन पक्षले थापासहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो तर निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई वैधता दियो। त्यसविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू सर्वोच्च अदालत गए तर सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो। त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिएको छ। त्यससँगै कांग्रेसको आधिकारिता विवाद अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सोही बेलामा विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व महाधिवेशन गर्ने पुरानो निर्णयअनुसार आइतबार महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने जनाएको छ भने अर्को पक्षले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको छ।
२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देउवासहितका नेता तालमेल पक्षमा थिए तर थापा विपक्षमा उभिएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनपछि फेरि मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा भयो। चुनावमा गठबन्धन भयो। कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। संसदीय दलका नेतामा कोइरालाले १५औं महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गर्ने गरी थापालाई उम्मेदवार बनाए तर दलको नेतामा देउवा निर्वाचित भए।
कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दाबी र पहल गर्ने निर्णय ग¥यो तर गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै विपक्षी एमालेसँग मिल्न पुग्यो। एमाले समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री भए।
कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाहिर हुन पुग्यो। त्यसको दुई साता बित्दानबित्दै सभापति देउवासहित नेताहरू दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिए तर महामन्त्री थापा त्यसको फेरि विपक्षमा उभिए। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुसमा बनेको गठबन्धन भत्कियो। कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनायो। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस चैतमा सहभागी भयो। प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस सत्तामा फर्कियाे।
पुरानो गठबन्धन फर्केपछि थापा केही समय त्यसको पक्षमा देखिए। यही गठबन्धनले देशलाई अघि बढाउने र पाँच वर्षसम्म चल्ने दाबी गरे। संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा थापाले आफ्नो भूमिका र सहभागिता खोजे तर संस्थापनतिरबाट मात्र होइन, इतरबाट पनि उनले सोचेजस्तो भएन। त्यसपछि थापा सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्दै आए। महासमिति बैठकमा उनै थापाले २०८४ सालको निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने प्रस्तावलाई आधार बनाउँदा माओवादी केन्द्रले काँध फेर्यो। कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाट विमुख हुन पुग्यो।
त्यसको केही महिना बित्न नपाउँदै फेरि सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरे। २०८१ असार अन्तिममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो। पार्टी सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भएको सहमतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थापा सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा बसे। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै थापाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको बेडरुमसम्म बिचौलिया पुग्ने गरेको बताए। त्यससँगै कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको सरकारप्रति आक्रामक बनेका थापा भदौ २४ पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उभिए।
२०५९ मा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री बनेका थापा पार्टी राजतन्त्रको पक्षमा रहेकै बेला गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए। २०६४ जेठमा चितवनमा भएको संघको महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वमा पुग्न चाहेका थिए तर प्रदीप पौडेलले पनि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा उत्रिछाड्ने अडान नछाडेपछि पछि हटेका थापालाई शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। अहिले उनै थापाले देउवालाई विस्थापन गर्दै पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका छन्।
कहिले कसको नेतृत्व?
नेपाली कांग्रेस स्थापनाको आठ दशकमा १४ वटा महाधिवेशन भएका छन्। त्यसक्रममा सभापति, संयोजक, अध्यक्ष गरी अहिलेसम्म १० जना नेता नेतृत्वमा आएका छन्। महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा २८ जना पुगेका छन्। पार्टी स्थापनाको ८० वर्षमा कांग्रेसको नेतृत्व अहिलेसम्म बाहुनक्षेत्रीभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। अझै केही वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व त्यसकै सेरोफेरोमा घुम्ने देखिन्छ।
पहिलो महाधिवेशन: २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलन भएको थियो। त्यसै सम्मेलनलाई कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशनका रूपमा लिने गरिन्छ। उक्त सम्मेलनले सर्वसम्मतिमा नै टंकप्रसाद आचार्यलाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो सभापति घोषणा गरेको थियो। आचार्य नेपाल प्रजापरिषद्को सभापति हुँदाहुँदै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पनि सभापति बनेका थिए। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला उक्त कार्यसमितिको कार्यवाहक सभापति बने।
दोस्रो महाधिवेशन: २००३ फागुन २१ मा विराटनगरस्थित जुद्ध जुट मिलमा मजदुर हडताल भएको थियो। हडतालको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। उक्त मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न बिपी कोइराला विराटनगर पुगेका थिए। फागुन २६ मा उनी पक्राउ परे। बिपी पक्राउ परेपछि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न २००३ चैत २७ र २८ मा जोगबनीमा पार्टी प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन बोलाइयो। उक्त सम्मेलनमा कार्यकारी सभापतिका रूपमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चयन गरिएको थियो।
तेस्रो महाधिवेशन: २००५ फागुन १८ मा दरभंगामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले तेस्रो वार्षिक अधिवेशन गर्यो। मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नै सभापति बनाइयो। सभापतिका आकांक्षीमा गोपालप्रसाद भट्टराई पनि थिए।
चौथो महाधिवेशन: २००६ चैत २७ मा भएको चौथो महाधिवेशन भारतमा भएको थियो। कोलकाताको टाइगर सिनेमा हलमा बृहत् सम्मेलन (अधिवेशन) आयोजना गरिएको थियो। सोही सम्मेलनले दलकानाम ‘नेपाली कांग्रेस’ राखेको थियो भने मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति बनेका थिए।
पाँचौं महाधिवेशन: २००९ जेठ १० देखि १२ सम्म पाँचौं महाधिवेशन जनकपुरमा भएको थियो। विवाद र तनावका बिच भएको मतदानमा सभापतिमा बिपी नै विजयी भए।
छैटौं महाधिवेशन: २०१२ माघमा कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन वीरगन्जमा भएको थियो। गणेशमान सिंहलाई पराजित गर्दै सुवर्णशमशेर राणा सभापतिमा चयन भएका थिए। २०१४ जेठमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो। विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट बिपी कोइराला सर्वसम्मतिबाट पुनः सभापति बनेका थिए।
सातौं महाधिवेशन: काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित लक्ष्मी निवासमा २०१७ वैशाखमा सातौं महाधिवेशन गरिएको थियो।
बिपीसँग भूदेव राईले नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। बिपी नै सभापतिमा निर्वाचित भए। महाधिवेशन भएको आठ महिनामै अर्को महाधिवेशन गर्नुपरेको थियो। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति बिपीसहितका नेतालाई जेल हाले।
भारत भ्रमणमा रहेका जेलबाहिर रहेका सुवर्ण शमशेरले सोही वर्षको माघमा भारतको पटनामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन बोलाए। त्यही सम्मेलनले उनलाई कार्यवाहक सभापति पनि चयन गर्यो। २०३४ सालमा पटनामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। रिहा भएका बिपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिएका थिए।
आठौं महाधिवेशन: बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि २०४८ फागुनमा झापाको कलभडगुडीमा आठौं महाधिवेशन भएको थियो। उक्त महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापतिमा निर्विरोध भएका थिए।
नवौं महाधिवेशन: २०५३ वैशाखमा कांग्रेसको नवौं महाधिवेशन काठमाडौंमा भएको थियो। चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशीलाई पछि पार्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए तर त्यस महाधिवेशनमा नेता गणेशमान सिंह सहभागी भएनन्।
दसौं महाधिवेशन: २०५७ माघमा कांग्रेसको दसौं महाधिवेशन पोखरामा भयो। गिरिजाप्रसादसँग शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए तर गिरिजाप्रसाद नै निर्वाचित भए। २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजित भएर नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्यो।
एघारौंं महाधिवेशन: एघारौंं महाधिवेशन विभाजित अवस्थामा दुई कांग्रेसको अलगअलग भयो। २०६२ भदौमा सानेपामा भएको महाधिवेशनबाट नरहरि आचार्यलाई पछि पार्दै गिरिजाप्रसाद फेरि सभापति निर्वाचित भएका थिए भने नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा थिए। २०६४ असोजमा दुई कांग्रेस एक भए।
बाह्रौं महाधिवेशन: २०६७ असोजमा कांग्रेस बाह्रौं महाधिवेशन काठमाडौंमा भएको थियो। शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङलाई पछि पार्दै सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए। तेह्रौं महाधिवेशनपूर्व नै सुशील कोइरालाको निधन भयो र कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी रामचन्द्र पौडेलले सम्हाले।
तेह्रौं महाधिवेशन: २०७२ फागुनमा कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन काठमाडौंमा नै भयो। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबिच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भयो। उनीहरू कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत कटाउन सकेनन्। पछि धेरै मत ल्याउने दुई नेताबिचको प्रतिस्पर्धामा पौडेललाई पछि पार्दै देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए।
चौधौं महाधिवेशन: २०७८ मंसिरमा कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन काठमाडौंमा भयो। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। पहिलो चरणमा आवश्यक ५० प्रतिशत मत नपाएपछि देउवा र शेखरबिचमा दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भयो। देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए।
२०८२ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहसँगै कांग्रेसमा विवाद तीव्र बन्न पुग्यो। तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन माग भयो। तर संस्थापन पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेन। उनीहरूले पुसमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर देउवा नेतृत्व कार्यसमिति हटाएर थापाको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेका छन्। त्यसलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले सदर गरे पनि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८३ ०७:०३ शनिबार
-600x400.jpg)
