सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको नयाँ दररेट वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाहरूको विरोध र संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको सङ्ख्या र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर दर परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिकाको हाल कायम मासिक ३५ हजार २०० रुपैयाँलाई आधार दर मानिएको छ। यसअघि कायम ३५ हजार २१९ रुपैयाँलाई ३५ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरी अनुपातको असमानता सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात निर्धारण गरिएको उनले बताए।

यस्तै, ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित-२०७९)’ को दफा ४१ बमोजिम समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ। जसअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकाको सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको दफा १०.३ ले औँल्याएका विषय सम्बोधन गर्न पनि यो कदम चालिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार सङ्घ (राष्ट्रिय), प्रदेश र स्थानीयका ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका आधारमा विज्ञापन भुक्तानी गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ।

‘महालेखाले यसअघि यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजुका रूपमा देखाएको थियो,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसलाई अहिले नै सम्परीक्षण नगरे आगामी वर्षहरूमा त्यस्तो बेरुजु गणितीय रूपमै देखिने भएकाले समयमै सुधार गरिएको हो।’

दर निर्धारण गर्दा विज्ञापन प्रकाशनको सङ्ख्यालाई समेत मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १० वटा, अर्धसाप्ताहिकले सातवटा, साप्ताहिकले चारवटा र मासिक पत्रिकाले एउटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थालाई आधार मानी मासिक दररेट तय गरिएको छ।

साथै, कार्यविधिमा रहेका पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई एउटै आधार मानी फरक-फरक मासिक दररेट निर्धारण गरिएको छ।

विज्ञापन रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदा केही पत्रिकाको रकम घटेको र केहीको बढेको स्वीकार गर्दै उनले यो कुनै निश्चित मिडियालाई लक्षित गरेर नगरिएको सुनाए।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर परिमार्जनलाई लिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक खुम्च्याइएको भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै उनले प्रचलित कानुन र लेखापरीक्षणको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले यो विधि अपनाएको दोहोर्‍याए।