सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको अनुसन्धान सुस्त बनेको छ। पक्राउ परेको करिब ५० दिन पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूले गरेको लगानीको स्रोतबारे अझै यकिन हुन सकेको छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीहरू जोडिएका विभिन्न आठ कम्पनीको संस्थापक सेयर विवरण मागे पनि सबै विवरण विभागमा पुगिसकेको छैन। विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा अध्ययन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको भन्दै विवरण माग गरिएको थियो।

विभागले बिमक नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, केस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर विवरण मागेको थियो। ‘संस्थापना हुँदा बिमा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गर्ने समयमा उल्लिखित कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर खरिद गर्न उनीहरूको चुक्ता पुँजीबापत कम्पनीमा भुक्तानी गरेको बाहेक अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) बापत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको बैंक खातामा बुझाएको रकमका हकमा के कति रकम, को कसका नाउँमा रहेको, के कति नम्बरको, के कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा, के कति जम्मा गरेको हो भन्ने समेतका विवरण फरक नपर्ने गरी विभागको कार्यालयमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बुझाइदिनुभई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन’ भन्ने सूचनालाई ती कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्। विभागका एक अधिकारीका अनुसार ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म विवरण पेस गरेका छैनन्।

वैशाख १७ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार उनीहरूले दुई दिनअघि नै विभागमा विवरण पेस गर्नुपर्ने थियो। विभागले व्यवसायी भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले चैत १९ गते भट्टलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार उनीहरूलाई ९० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार छ। विभागका सूचना अधिकारी उत्तमकुमार घिमिरेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १७ र २२ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १७ र २२ मा उल्लेख भएका प्रावधानलाई टेकेर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले भने। ऐनको दफा १७ मा पक्राउ गर्ने अधिकार र प्रावधान तथा दफा २२ मा मुद्दा दायर गर्ने अवधि र प्रावधानबारे उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) दुवैले अनुसन्धान गरिरहे पनि फरार रहेकाहरू पक्राउ पर्न नसक्दा अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। उनीहरू जोडिएका आठ इन्स्योरेन्स कम्पनी छानबिनमा परेको र उनीहरूले गरेको कारोबारबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डले व्यवसायीद्वय भट्ट र अग्रवालले गरेको धितोपत्र कारोबारमा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती कम्पनीमाथि थप छानबिन गर्न विभाग र ब्युरोलाई आग्रह गरेको थियो।

ती इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्नुअघि नै संस्थापक सेयर जारी गरेर लगानी जुटाउन अनौपचारिक रूपमा प्री–आइपिओ ल्याउँदा अनियमितता गरेको आशंका छ। ‘पुरै अनुसन्धान हुन अझै समय लाग्छ, कतिपय विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने कतिपय विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

तर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आरोपीहरू फरार हुँदा अनुसन्धानमा असर परिरहेको छ। ‘प्री–आइपिओका नाममा रकम उठाउँदा बदमासी गरेको देखिन्छ,’ सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने। विभागले अनुसन्धानका लागि ती कम्पनीको वित्तीय विवरणसमेत मागेको छ। धितोपत्र बोर्डले बेलाबेलामा यस्तो कारोबार नगर्न सूचना जारी गर्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्री–आइपिओका नाममा रकम उठाउने चलन छ। 

अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा कतिपय कम्पनीले प्री–आइपिओका नाममा रकम उठाउने क्रम रोकिएको छैन। यसरी रकम उठाउँदा सबैले अंकित मूल्यमा सेयर पाउँदैनन्। विभिन्न तहबाट यस्तो सेयर अंकित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिन्छ। यसरी आउने रकम कम्पनीको खातामा नभई बिक्रीकर्ताकै खातामा जम्मा हुने भएकाले ती कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा राखिएको हो। छानबिनको दायरामा रहेका भारतीय नागरिक उपेन्द्र हिरावत, मदिरा उद्यमी राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष ऋषिराज मोरलगायत व्यापारी फरार छन्।

गार्डियनद्वारा सूचना दिन अस्वीकार

गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सेयर लगानी आइपिओ र वितरण भएको सेयरको विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ। नागरिककर्मीले उक्त कम्पनीमा सेयर लगानीका विषयमा सूचना माग गर्दै वैशाख ३० गते निवेदन दिएको थियो तर उसले जेठ १ गते सूचना दिन अस्वीकार गर्दै जवाफ पठाएको हो। उसले संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हक र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १० (१), ११ (झ) उल्लेख गर्दै सूचना दिन नमिल्ने जनाएको हो।

कम्पनीले संविधान र ऐनको व्यवस्था उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘कुनै व्यक्तिको धितोपत्र वा त्यससँग सम्बन्धित विवरण कसैलाई उपलब्ध गर्न गराउन नहुने व्यवस्था रहेको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ।’ उसले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी प्रकाशित गरेको जनाउँदै उक्त विवरण भने पठाएको छ। नागरिकले सार्वजनिक सरोकार र हजारौं जनताको सेयर रहेको त्यस कम्पन्नीका विषयमा विवाद र चासो बढेसँगै नागरिककर्मीले आमसञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार सेयर लगानी आइपिओ र वितरण भएको सेयरको विवरण माग गरेको हो।