प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले देशभर रहेका एलपी ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति अन्सारीले बजारमा देखिने कृत्रिम ग्यास अभाव अन्त्य गर्न करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डरको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक सिलिन्डरलाई पहिचानयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले १७ दिनअघि नै म्यापिङ गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा युनिक कोड राखेर निश्चित समयसीमाभित्र दर्ता नगरिएका सिलिन्डर एक्सचेन्ज गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरिए सबै सिलिन्डर स्वतः डिपोमा आउने र वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने बताए।
अन्सारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर प्रणालीसँग ग्यास उपभोक्ताको विवरण जोडेर प्रत्येक सिलिन्डर कहाँ रहेको छ, कुन कम्पनीको हो, डिपो, डिलर वा फिलिङ स्टेसनमध्ये कहाँ छ भन्ने विवरण सहजै ट्र्याक गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार राज्यसँग ग्यास सिलिन्डरको विश्वसनीय तथ्यांक नहुँदा वितरण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बैठकमा उनले सरकारले लागू गर्दै आएको एलपी ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे। अहिले घरेलु प्रयोजनका लागि अनुदान दिइने १४ दशमलव २ केजी क्षमताका सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उनले व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा विद्यार्थी, डेरावासी र न्यून खपत हुने उपभोक्ताका लागि ५ केजी क्षमताका साना सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
सभापति अन्सारीका अनुसार सरकारले प्रत्येक घरेलु ग्यास सिलिन्डरमा करिब ९३८ रुपैयाँ अनुदानस्वरूप घाटा व्यहोर्दै आएको छ। मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राज्यको झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान व्यावसायिक क्षेत्रमै खर्च भइरहेको बताए।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३ १६:१८ मंगलबार
