सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले २४औँ सुकुम्बासी समिति गठन गरेको छ। यसअघि यस्तै प्रकृतिका सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोग तथा भूमि समितिका नाममा २३ वटा आयोग तथा समिति गठन गरिएका छन्। तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगसरह नै भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो। “नाम समिति भए पनि आयोगसरह नै अधिकार र भूमिका दिइएको छ,” ती कर्मचारीले भने।

सरकारले बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। बास्तोला उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्। साथै अमिर प्रसाद न्यौपाने, पद्मिनी सोती र डा. रेहना श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। सदस्य–सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुशील डंगोल नियुक्त भएका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी हरि रिजालको अध्यक्षतामा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि नयाँ समिति अथवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो।

जनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोग (भूमि समस्या समाधान आयोग) विघटन गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त आयोगलाई ब्युँताएको थियो। त्यसपछि सरकारले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी आयोगका अध्यक्ष रिजालसहित सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो।

नयाँ सरकारले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ। पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।

ओली नेतृत्वको सरकारको २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। त्यो २३औँ आयोग थियो। केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो।

त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गरिएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन ओली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ओली सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको थियो।

कस्ता छन् पुराना आयोगहरू?

मन्त्रालयका ती सहसचिवका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म १५ वटा सुकुम्बासी आयोग, ३ वटा भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग तथा ५ वटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए।

२०७० मा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, हरिबोल गजुरेल र खगेन्द्र बस्नेत बनेका थिए। २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुम्बासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासीको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय भएका थिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार बलबहादुर राई (२०४७ मंसिर ८), शैलजा आचार्य (२०४८ मंसिर ८), ऋषिराज लुम्साली (२०५१ मंसिर २८ गते), बुद्धिमान तामाङ (२०५२ पुस २०), चन्दा शाह (२०५४ जेठ ६), बुद्धिमान तामाङ (२०५४ फागुन), तारानिधि चटौत (२०५५ असार १), गंगाधर लम्साल (सिद्धिराज ओझा, अफ्ताब आलम), २०५६ मंसिर १६, कैलाश महतो (२०६३), गोपालमणि गौतम (२०६६ मंसिर १४), भत्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८ मंसिर २०) तथा शारदाप्रसाद पौडेल (२०७१) मा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका थिए।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र आठ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।