प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नाममा रुलिङ गरेपछि विपक्षी दलहरूले ७८ दिनदेखि जारी राखेको विरोध फिर्ता लिएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विगतका बैठकमा झैँ विपक्षी दलका सांसदहरू विरोधका लागि उभिएका थिए। त्यसलगत्तै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले सभामा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै भइरहेको विरोधप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै औपचारिक रुलिङ गरेका हुन्।
सभामुख अर्यालले रुलिङ गर्दै भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्छु।’
सभामुखको रुलिङपछि विपक्षी सांसदहरू केहीबेर अन्योलमा परेका थिए। विपक्षीहरूले विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिमा प्रस्टीकरण माग्दै आएकोमा सभामुखले भने सो विषयमा मौन रही प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि रुलिङ गरेका थिए।
सभामुख अर्यालले ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम सरकार र प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको’ भन्दै बस्न आग्रह गरेपछि विपक्षी सांसदहरू आ-आफ्नो सिटमा बसेका थिए।
सभामुखले रुलिङ गरेपछि विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले केहीबेरको आपसी छलफलपछि बस्ने निर्णय लिएका थिए।
उक्त बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, उपनेता गणेश पराजुली तथा महामन्त्री विपिन आचार्य उपस्थित थिए। रुलिङ लगत्तै सांसद आचार्यले नियमावली पल्टाएर हेरेका थिए भने लामिछानेले उपनेता पराजुलीसँग यसबारे सोधपुछ गरेका थिए।
सभामुखले रुलिङ गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने बैठकमा उपस्थित थिएनन्। प्रधानमन्त्री शाह हालसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शाह निर्वाचित भएयता नियमावली अनुसार एकपटक पनि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित भएका छैनन्। यसअघि गत जेठ ७ गते, साउन १३ गते र साउन २६ गते गरी तीन पटक सभामुख अर्याल आफैँ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर संसदमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा आउने जवाफ मात्र दिएर टार्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संसदलाई लगातार बेवास्ता गरेपछि सभामुखले संसदमा उपस्थित हुन बाध्यकारी रुलिङ गर्नुपरेको हो। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको टुङ्गो नहुँदा सभामुखले प्रश्नोत्तरको निश्चित मिति भने अझै तोक्न सकेका छैनन्।
यसअघि २०८३ जेठ १७ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक रूपमा केही प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर, त्यो नियमावली अनुसारको औपचारिक प्रश्नोत्तर थिएन। सोही दिन प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धी दुई वटा अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद जन्माएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले तथ्यगत प्रस्टीकरण माग गर्दै उक्त भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएपछि जेठ महिनामा १४ दिन, असारमा ३२ दिन र साउनमा ३१ दिन गरी ७७/७८ दिनसम्म संसदको हरेक बैठकमा विपक्षीले दैनिक ३० देखि ४० मिनेट उभिएर विरोध जनाउँदै आएका थिए।
सोमबार सभामुखले नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेसँगै लामो समयदेखिको संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ १६:१६ सोमबार
