नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्लास्थित कार्यालय खारेज गर्नु संघीयताको मर्मविपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जनताको सेवा गर्न भनेर स्थापना गरिएको जिल्लास्थित कार्यालय खारेज गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय संघीयता विपरित भएको बताएका हुन् ।  

उनले भने,‘सिंह दरबारको अधिकार घर घरमा ल्याउने भन्ने तर जिल्ला जिल्लाको कार्यालय खारेज गरेर प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबै अधिकार केन्द्रीत गर्दा कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ? यो गलत हो ।’

गण्डकी सरकारले खर्च कटौतीका लागि भन्दै केही दिन अगाडि ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, ३२ निकायसमेत गाभिएको छ भने १८५ जना कर्मचारी कटौती गरिएको छ ।  

सो निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मन्त्री गुरुङ र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच पहिलेदेखि नै एकअर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गर्दै दोहोरी चल्ने गरेको छ ।  

पोखरामा आएका बेला मन्त्री गुरुङले गण्डकी सरकारका बारेमा केहि न केहि टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनी फर्केको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसको जवाफ दिने गरेका छन् ।  

मन्त्री गुरुङले गण्डकी सरकारले खारेज गरेका कार्यालयहरु अधिकांश खानेपानीको रहेको र ती कार्यालयहरुले संघका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्ने भएकाले जनताको अधिकार नै कुण्ठित हुने बताए ।  

गण्डकी सरकार संघीयताको उल्टो बाटो हिंडेको बताउँदै उनले भने,‘जनतालाई थप सेवा दिनुपर्नेमा कार्यालय घटाएर गण्डकी सरकारले बहादुरी देखाउन खोज्यो ।’ जनताको सेवा दिने विषयमा गण्डकी सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

मन्त्री गुरुङले कार्यालय घटाउनु भन्दा मन्त्रालय घटाउन प्रदेश सरकारलाई चुनौति दिए । केन्द्रसँग संघर्ष गरेर ल्याइएको अधिकार प्रदेशको राजधानी पोखरामा केन्द्रीत गर्नु गलत हो,उनले भने,‘बरु सकिन्छ भने मन्त्रालय घटाएर ५/६ मा झार्नू नि ! ’  

गण्डकीमा हाल ९ मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालय ५ वा ६ मा झार्न उनको चुनौति छ । अन्यथा कार्यालय खारेज गर्नुभन्दा राजश्व बृद्दितर्फ लाग्न गण्डकी सरकारलाई उनले सुझाव दिए ।  

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गुरुङले नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक नेपालकै भएको र त्यस निर्णयबाट सरकार पछाडि नहटेको स्पष्ट पारे ।  

भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार पारवहन सुरु गर्ने सम्झौतापछि विवाद बल्झिएको बताउँदै उनले भने,‘यस विषयमा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेको छ ।’ उनले नेपालको भूमिबाट चीन र भारतीबीच व्यापारका लागि करिडोर बनाउने सम्झौता हुनु दुःखद् भएको बताउँदै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।  

मन्त्री गुरुङले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै सहमति नभएको बताए । तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको अवस्थामा भने उपसभामुख परिवर्तन हुनसक्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘रास्वपा सरकारमा हुँदा राना उपसभामुख हुनु भएको हो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।’