महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहीता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना विषयक छत्रफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विशेष गरी तराईका जिल्लाहरुमा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरी प्रचार गरेको बताए। उनले उम्मेद्वारहरुले पनि निर्वाचन आचारसंहीतामा ध्यान नदिएको पाइएकाले त्यसतर्फ थप निगरानी बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आचारसंहीता अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए। उनले सञ्चार माध्यमहरुमा कुनै समस्या नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए। उनले अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले नै ट्वीटरमार्फत पार्टीका उम्मेद्वारको पक्ष÷विपक्षमा भोट माग्ने गरेको बताए।
त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले चुनाव प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहीता पालनामा अटेरी गरेको बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहीता पालना नगर्ने उम्मेद्वारहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले सामाजिक सञ्चालको दुरुपयोग गरी आचारसंहीता विपरित प्रचार रोक्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै,पूर्व गृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनमा भोट हाल्न महिला,पुरुष र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यक्ता रहेको बताए। उनले महिला,पुरुष र अपाङ्गको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था भन्दा पनि निर्वाचन धाँधली हुने विषयलाई गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले निर्वाचनमा भाग लिन जान सर्वसाधारण डराएको वा डराएर स्वतन्त्र रुपमा आफूले चाहेको पार्टी वा उम्मेद्वारलाई भोट दिनबाट वञ्चित भएको लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। रेग्मीले यस्ता विषय काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर दुर्गम जिल्लाहरुमा गइ पर्यवक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनले उम्मेद्वाररुले खर्च कटौतीका विषयहरु आचारसंहीताअनुसार गरे/नगरेको आयोगले छुट्टै अनुसन्धान टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७९ ११:५१ आइतबार
