निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ (पुनः निर्वाचित नबनाऔं) का अभियन्तालाई कार्वाही गर्न निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। रिट निवेदकले नागरिकको अधिकारलाई शून्य वा निष्प्रभावी तुल्याउने दुषित मनसायले प्रेरित गरेको दाबी छ। जनताको मौलिक हकविरुद्ध ‘आपराधिक काम’को संज्ञा दिई नागरिकहरूलाई धम्की दिएको रिट निवेदकको दाबी छ।  

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले गत मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन बहसहरूलाई निरुत्साहित गर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित गराउन नहुने अभियानले तिव्रता पाइरहेका बेला आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता अभियान नरोकिए सम्बन्धित व्यक्ति वा समुहलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको थियो। आयोगको विज्ञप्तिमा फेसबुक गु्रप बनाई नेताहरूका विरुद्ध लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन र त्यस्ता पेज वा गु्रप तत्काल हटाउन पनि आग्रह गरेको थियो।  

आयोगले मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न गराई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भन्दै निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न नगराउन रिट निवेदकको माग छ। रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुने बताइएको छ।