१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

चितवनमा कसको पल्ला भारी

डा. भोजराज अधिकारीको यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कुराको कल्पनासम्म थिएन। उनी चिकित्सक पेसामा रमाइरहेका थिए। भरतपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीलाई मनोनयनको अघिल्लो दिन असोज २२ गते दिउँसो १ बजेसम्म चितवन क्षेत्र नम्बर ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्ने कल्पना बाहिरको कुरा थियो। तर आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै सिट खाली गरिदिए। तत्काल पेसा छोड्ने मनशाय नराखेका अधिकारीलाई दाहालले नै निर्वाचनमा उठ्न अनुरोध गरेपछि उनी राजी भए। अधिकारी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन्। उनलाई सो क्षेत्रका बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिन्छ।  

यसरी नै चितवनमा यसपटको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले नै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाहिरका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ। यहाँ चिकित्सक, अर्थशास्त्री, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, पत्रकार र कलाकार नै चुनावमा होमिएका छन्। केन्द्रकै मध्यभागमा पर्ने चितवनमा यसपटक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाहिरका उम्मेदवार बढी देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा उनीहरू नै बलियो देखिन्छन्। चितवनका तीनवटा प्रतिनिधिसभातर्फ ५५ जना उम्मेदवारमध्ये अधिकांश गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्। स्वतन्त्र मात्रै २८ जना छन्। राजनीतिक दलले पनि विभिन्न पेसाकर्मीलाई उम्मेदवार बनाइरहेका छन्।  

चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसले अर्थ विज्ञलाई उम्मेदवार बनाएको छ। सोही क्षेत्रमा राजनीति गरेर जीवन बिताइरहेका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल चुनावी दौडमा छन्। राजनीति गरेर खारिएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई चुनौती दिइरहेका छन्। पौडेल देउवाका विश्वास पात्र रहेको कांग्रेसी कार्यकर्ताले नै बताउँदै आएका छन्। सोही कारण त्यही क्षेत्रबाट राजनीतिक गर्दै आएका राजेन्द्र बुर्लाकोटीलाई पाखा लगाउँदै पौडेललाई टिकट दिइएको बताइएको छ।  

चितवन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले उमेश श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ। हाल प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री रहे पनि उनी व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नै हुन्। २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य भएर मूलधारको राजनीतिमा देखिएका थिए। त्यसअघि चितवनको राजनीतिमा उनी सक्रिए थिएनन्। चितवन–२ बाट एक नम्बरमै सिफारिस भएका कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ रित्तै भएका छन्। चितवनमा लामो समय राजनीति गरेर हालै मात्र केन्द्रीय सदस्य भएका टेकप्रसाद गुरुङले पनि टिकट पाउन सकेनन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले टिकट नपाएपछि चितवन–३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। पुराना नेताहरूले टिकट नपाइरहेको परिदृश्यमा श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्नुलाई चितवन कांग्रेसमा असन्तुष्टिसमेत देखिएको छ।

उनले सोही क्षेत्रबाट दुईपटक निर्वाचित भएका कृष्णभक्त पोखरेल र नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछानेलाई चुनौती दिइरहेका छन्। पोखरेल विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीति गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। लामिछाने भने भर्खरै राजनीतिमा आएका छन्। सञ्चारकर्म छाडेर चुनावमा होमिन काठमाडौंबाट चितवन आएका लामिछानेले राजनीतिक अनुभव पहिलोपटक लिँदैछन्। लामिछाने आएसँगै यहाँ त्रिपक्षीय भिडन्तसमेत देखिन्छ। यद्यपि यहाँ १६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धा पोखरेल, श्रेष्ठ र लामिछानेकै हुने देखिन्छ।  

चितवन क्षेत्र नम्बर तीनमा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे उम्मेदवार छन्। उनी राप्रपाका उपाध्यक्षसमेत हुन्। यद्यपि यहाँ उनी निर्माण व्यवसायीका रूपमा परिचित छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार डा. भोजराज अधिकारी र स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका कांग्रेसका नेता दिनेश कोइरालालाई चुनौती दिएका छन्। पाण्डे पाँचौंपटक चुनावी मैदानमा होमिँदै छन्। राजनीतिक दलले यसरी गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई चुनावी मैदानमा उर्तान थालेको इतिहास लामो छैन। २०५६ मा निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका विक्रम पाण्डे नै उम्मेदवार बनेर हाबी बनेका थिए। त्यतिखेर एमालेका विजय सुवेदीलाई पछि पर्दै कांग्रेसका नारायण शर्मा पौडेलको निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी बनेर राजनीतिमा उदय भए। त्यसपछिका निर्वाचनमा उनी लगातार होमिँदै आएका छन्। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एमालेका दानबहादुर तामाङलाई पछि पार्दै निर्वाचन समेत जिते। इतिहासकार डिआर पोखरेल चितवनमा २०५६ सालको निर्वाचनसम्म योगदानका आधारमा राजनीतिक दलले टिकट पाउने गरेको बताउँछन्। ‘२०४७ सालको संविधान बन्दा समेत ठिक ठिकै थियो। ०५६ सालतिर आउँदा त्यति धेरै विचलन थिएन,’ उनले भने, ‘२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि समाज तथा पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिभन्दा आफन्त तथा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति छोनोट गर्ने प्रचलन तीव्र बन्यो।’ अहिले दलहरूले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत हिँडिरहेको बताउँछन्। ‘प्रजातन्त्रमा केही मूल्य हुन्छन्। जनताप्रतिको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, योग्यता प्रजातन्त्रका मुख्य कडी हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले विचारभन्दा पनि तत्कालको फाइदा हेर्दै पार्टीहरू अवसरवादका रूपमा गए।’ नागरिक, पार्टी र राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिक विचलन आएको उनी बताउँछन्।  

योगदान गर्ने पछाडि परेका छन्। भर्खर राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरूले टिकट पाएका छन्। यो सबै पार्टीमा त्यस्तै छ। अधिवक्ता उद्धव लोहनी नेताहरूको स्वार्थका कारण पार्टीमा योगदान दिएका व्यक्तिलाई पछाडि पर्दै गएको बताउँछन्। ‘आफूभन्दा भिन्न विचारका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुँदैन। हिजोको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने, पार्टीको नाममा गुटबन्दी गर्ने र आफ्नो गुटको मान्छेलाई ल्याउने प्रवृत्ति बढ्यो।’ पार्टीमा दुःख गरेका व्यक्तिहरूले अवसर पाउन छाडेको उनले बताए।  राजनीतिको शाब्दिक अर्थ स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापन भनेर डेभिड इस्टनले व्याख्या गरेका छन्। यसलाई बुझ्दा परिवार, समाज या राष्ट्रमा आउने जुनसुकै समस्याको उचित व्यवस्थापन पनि राजनीति नै हो भन्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७९ ०१:५० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App