निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदाताहरूलाई झुटो आश्वासन दिएको आरोपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रौतहट–१ का उम्मेदवारसमेत रहेका नेपालविरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले बिहीबार स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए।
‘मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी फ्री भिसा, फ्री टिकटबारे दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पत्र पठाएका थियौं।’ तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाललाई स्पष्टीकरण दिन पठाएको पत्र पार्टी कार्यालयले नबुझी आयोगमा फिर्ता पठाइदिएको थियो। ‘आयोगले नेता नेपाललाई सम्बोधन गरेर स्पष्टीकरण सोधेको पत्र पार्टी कार्यालयले नबुझेको खबर प्राप्त भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘आयोगले नेता नेपाललाई हुलाक र पार्टीलाई इमेलमार्फत स्पष्टीकरण सम्बन्धी पत्र पठाउनुभएको छ।’
रौतहटमा चुनावका लागि आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा नेता नेपालले मतदाताहरूलाई फ्री भिसा, फ्री टिकटमा विदेश पठाउने भनेर झुटो आश्वासनसहित अभिव्यक्ति दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। सो विषयलाई लिएर आयोगले अध्यक्ष नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत पत्र लेखेको थियो।
‘उपर्युक्त सम्बन्धमा रौतहट जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा तपाईंले आफूले चुनाव जिते देशबाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडेको भनी विषयको समाचार प्रकाशन भएको, तपाईंले बिना ढेउवा के भिसा मिलते हैं, टिकट मिलते हैं, काठमाडौं तालिम मिलते है भनेर सार्वजनिक वक्तव्य दिएको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको सो श्रव्यदृश्य सामग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा तपाईंको होइन भनी भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकाले उक्त विषयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ,’ आयोगले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न) मा कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचन स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरी कुनै कार्य भएमा उम्मेदवारको हकमा आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र उपदफा (४) बमोजिम उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
आयोगले नेता नेपाललाई आफैं उपस्थित भएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्न भनेको थियो। ‘तपाईंबाट निर्वाचन स्वच्छता वा निष्पक्षतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी फ्री भिसा फ्री टिकटमा युवालाई विदेश पठाउने भनी अभिव्यक्ति दिने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न)को प्रतिकूल भई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुन गएकाले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) तथा उपदफा (४) बमोजिमको कारबाही किन गर्नु नपर्ने हो?’ आयोगले सोधेको थियो।
आयोगले पत्रमार्फत रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (१) मा निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै काम गरी निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै किसिमले लोभ लाल देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा २० को उपदफा (४) उपदफा (१) को खण्ड (च) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
आयोगले नेता नेपालबाट निर्वाचन सम्मुखमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने भनी सार्वजनिक रूपमा प्रलोभन देखाउने कार्य गरेकाले सम्बन्धमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्र लेखेको थियो।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ ०१:३० शुक्रबार
