नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दलीय सहमतिविपरीत प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि विभिन्न क्षेत्रमा दिइएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिविपरीत विभिन्न क्षेत्रमा एकअर्का दलका उम्मेदवारका साथै आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध पनि विभिन्न क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवारी परेको छ। त्यसले निर्वाचन परिणाममा असर पार्ने निष्कर्ष निकाल्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मातहतका निकायलाई त्यसका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पूर्वसहमतिविपरीत दलका नेताहरूले दर्ता गराएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनमा भएको सिट बाँडफाँटविपरीत दिइएका उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनिएको छ।
समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्ने सहमति गर्दै शीर्ष नेताहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित पार्टी निकायहरूले पनि यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नुहुने छ।’ विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित समयसीमा असोज २६ गते १ बजेभित्र त्यस्ता सदस्यले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीले निष्कासन गर्ने व्यहोरा अवगत गराइन्छ भनिएको छ।
यसैबीच, कांग्रेसले गठबन्धन र पार्टी निर्णयविपरीत दिइएका उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेको छ। ‘तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा विद्रोही उम्मेदवार, निजको प्रस्तावक र समर्थक पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने जानकारी गराइन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०२:२८ बुधबार
