एनसेल लाभकर प्रकरण : अर्बौं करछलीमा अर्थकै छलछाम

काठमाडौं- एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्राप्त हुने लाभकर असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयकै मिलोमतो देखिएको छ। सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले दुई महिनाअघि नै एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा विगतमा पनि पुँजीगत लाभकर लिएको उल्लेख गर्दै त्यसै आधारमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।सुवेदीले माघ १८ मा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'एनसेलले विगतमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पँुजीगत लाभ करको दायित्व पूरा गरेको सन्दर्भमा सोही प्रकृतिको अहिलेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा पनि सक्षम निकायबाट विधिसम्मत र न्यायोचित निर्णय गर्न जरुरी हुन्छ।'

मुख्यसचिव सुवेदीले अर्थसचिव रेग्मीलाई पत्र लेखेको ७२ दिनपछि एनसेलबाट स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व मलेसियाको एक्जिटियालाई बेचेको जनाएको थियो।

टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्व बेच्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर टेलियासोनेराले राजस्व बुझाउन अस्वीकार गर्दै नेपालबाट बाहिरिएको छ।

यसअघि नै एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक सिमन परकिङ्सले नै सरकारी अधिकारीले आफूलाई कर नतिर्न सुझाव दिएको बताएका थिए।

त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा एनसेलका अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्ने जानकारी गराएको उनीहरुको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार एक्जियटाले एनसेल खरिद गर्ने निधो भएपछि करबारे बु‰न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एउटा टोली पठाएको थियो। त्यसपछि टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसहित अर्थका उच्च अधिकारीसँग पनि वार्ता गरेको थियो। यी सबै वार्तामा एक्जियटा अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्नेमै आश्वस्त पारियो।

सरकारी अधिकारीले 'ट्याक्स हेवन' (कर छल्न पाइने) मुलुकहरूमा रहेको 'अफसोर कम्पनी' ले कर तिर्न नपर्ने जनाएको स्रोतको दाबी छ।

'प्रस्तुत विषय (एनसेल लाभकर) अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएको सन्दर्भमा उक्त विषयमा तपार्इं (अर्थसचिव) ले सत्यतथ्य रुपमा छानबिन गरी गराई कर कानुनको जवाफदेहितापूर्ण कार्यान्वयन गर्न र गराउन जिम्मेवार कदम अघि बढाउनेतर्फ अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२)को खण्ड (ख) बमोजिम निर्देश गरेको छु,' मुख्यसचिवको पत्रमा भनिएको छ।

सो पत्रको बोधार्थ राजस्व सचिवलाई समेत दिइएको छ।

मुख्यसचिव सुवेदीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'करनिरुपण सम्बन्धी निर्णयको कमजोरीले भविष्यमा समेत राजस्व योगदानमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।'

टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको विषय सञ्चार माध्यममा आए पनि अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका करसम्बन्धी विभाग र कार्यालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको मुख्यसचिवले लेखेको पत्रमा देखिन्छ। पत्रमा भनिएको छ, 'एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्ध भएको विषयमा विभाग अनविज्ञ रहेको भनिए पनि तत्पश्चातको बुँदाहरुबाट आन्तरिक राजस्व विभाग जानकार रहेको आभास पाइन्छ।'

खरिदका क्रममा एक्जिटियाले विभागलाई इमेल गर्दै कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा जानकारी मागेको थियो।

विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले 'अफसोर कम्पनी' को खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सार्वजनिक लेखा समितिमा जानकारी गराएका थिए।

अहिले ठूला करदाता कार्यालयले भने पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्रचार गरेको छ। लामो विवादपछि एनसेलले आइतबार ठूला करदाता कार्यालयमा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ कर दाखिला गरेको छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७३ ०१:३१ मंगलबार