दुई दलबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसमेतका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार राति करिब ११ बजे भएको सहमतिका नौ बुँदामध्ये पाँच बुँदा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्।
बाँकी विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने, संघीयतालगायत विषयमा तराई मधेसमा देखिएको समस्यालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा हल गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासकीय नियुक्ति सहमतिका साथ गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने रहेका छन्।
ओली र दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा कार्यतालिका बनाएर १५ दिनभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने उल्लेख छ।
...विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने,' ३ नं बुँदामा छ।
एमाओवादीले अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगहरुले हेर्ने र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरुलाई कारबाहीभन्दा पनि बढी जोड मेलमिलापमा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अदालतले भने यसअघि नै यस्तो कार्यमाथि रोक लगाउने फैसला गरिसकेको छ।
यस्तो व्यवस्थाको माओवादी द्वन्द्वका पीडित तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी ले विरोध गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि मुद्दा ओइरिन थालेपछि एमाओवादीले एमालेमाथि आफ्ना कार्यकर्तालाई उचालेर मुद्दा हाल्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
एमाओवादी नेताले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूहरुलाई फसाएर जेल हाल्न षड्यन्त्र हुँदै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पाँच बुँदामा माओवादी द्वन्द्वको समयमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुलाई यसअघिको मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार राहत दिने, द्वन्द्वकालको घरायसी लिखतका आधारमा गरिएको जग्गाको खरिदबिक्रीलाई मान्यता दिने, सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र द्वन्द्वको समय मारिएका माओवादीलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भने संविधान कार्यान्वयन तथा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पहल गर्ने उल्लेख छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकार नेतृत्वलगायत समग्र विषयलाई समाधान गर्ने कटिबद्ध रहेको बताए।
सरकारको नेतृत्वको विषयमा छलफल भयो भनी सोधिएको प्रश्नमा रावलले भने, 'आपसी सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सबै काम हामी तत्पर छौं।'
मंगलबार साँझ भएको प्रमुख दुई दलको बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई कांग्रेसबाट नेतृत्वका लागि प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसमा एमालेको धारणा माग गरेका थिए।
एमाओवादी पदाधिकारी तथा स्थायी समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले समेत आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछि अहिलेकै गठबन्धनमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा जान सकिने प्रस्ताव राखेको थियो।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै दलबीच भएको सहमतिले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नका लागि सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकार नेतृत्वबारे सोधिएको प्रश्नमा श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य हुँदै जाँदा सो विषय तय हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच बुधबार राति सत्ता गठबन्धनको विषयमा लामो छलफल भएको थियो भने बिहीबार बिहान एमाले उपाध्यक्ष गौतम र दाहालबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा गौतमले शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु टुंग्याउन एमाले सहमत भएको विश्वास दाहाललाई दिलाएका थिए।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ २०:२२ बिहीबार
