सरकार गठन गर्दा भएका सहमति र समझदारीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा आपसी विश्वास एवं समझदारी अझ सुदृढ पार्दै राष्ट्रका समग्र समस्याको समाधानकालागि सहमति गरिएको सहमति पत्रको शीर्ष अंशमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् सहमतिका ९ बुँदाहरूः
१. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने। संविधान कार्यान्वयनका लागि अावश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने।
२. संघीयता लगायतका विषयमा उठेका सवालहरू छलफल गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने।
३. विस्तृत शान्ति सम्झाैताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कार्य गर्न ठोस कार्य तालिका सहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन लगायतका प्रकृया अघि बढाउने।
४. शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरूलाइ यस अघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुरूप राहत प्रदान गर्ने।
५. द्वन्द्व कालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिद बिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाइ प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने।
६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने। वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरूको उपचारको लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक बृद्धि गर्ने।
७. सशस्त्र द्वन्द्व काल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्धहरू फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रकृया अविलम्ब अघि बढाउने।
८. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय लगायत सरकार संचालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूकाबीचमा निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने। यस अगाडि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।
९. भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाइ द्रुत गतिमा अघि बढाउने यसका लागि स्वयंसेवक परिचालन सहितको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने। सहमति पत्रमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोल्ी र एमाअोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ ११:२१ बिहीबार
