आज असोज १२ गते अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको ४६ औँ बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राजधानी राख्ने घोषणा गरेको आज चार वर्ष पूरा भएको दिन। २०७५ असोज १२ गतेका दिन प्रदेश सभाबाट दुई तिहाईले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको थियो। राजधानी घोषणाको चार वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा राजधानीका लागि आवश्यक संरचना बन्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पटक–पटक जग्गा भोगाधिकारका लागि पहल गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा जग्गा भोगाधिकारका लागि आउन नसक्दा राजधानी बन्न नसकेको हो। प्रदेश सभा बैठकले गोदावरीको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउने घोषणा गरेसँगै पर्यावरणविद्ले विरोध गरेका थिए। पछि चुरेफेदी मास्नेगरी गरिएको निर्णयको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो। मुद्दा परे पनि प्रदेश सरकारले तेघरीमा राजधानी बनाउन जग्गा भोगाधिकारका लागि पटक पटक निर्णय गरेर संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीका अनुसार अहिलेसम्म संघीय सरकारले जग्गा भोगाधिकारका लागि नदिएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थल तेघरीमा निर्माणको काम हुन नसकेको हो। ‘प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा आउन नसक्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने,‘जग्गा प्राप्ति नहुँदा कामै गर्न पाइँदैन।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन भनेर पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि २०७५ चैत २४ गतेका दिन पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरेको ६ महिनापछि अर्थात् २०७६ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीलाई पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पठाउनुस्, त्यसपछि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया बढाउँला भनेर जवाफ फर्काएको थियो। त्यस लगत्तै २०७६ असोज २९ गतेका दिन संघीय वन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो । पटक–पटक संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो।
वन मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठनाआदेश ग¥यो। गठनाआदेशको एक महिनापश्चात मंसिर २६ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरेर परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो। वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा राख्ने निर्णय गरएको थियो। तर, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको परियोजनाले सर्वोच्चको मुद्दाका साथै विभिन्न राजनीतिक उल्झनका कारण न त परियोजनाको कार्यालय नै राख्न सक्यो न त राजधानी स्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्यो।
त्यसपछि २०७७ माघ ७ गतेको मुख्यमन्त्री स्तरको अर्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज गर्न तोकिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा तोकिए पनि जग्गा भोगाधिकार नआउँदा राजधानी तेघरीको कामकाज अगाडि बढ्नै सकेन।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९ ०२:४७ बुधबार
