विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकाय, संस्था र व्यक्तिबाट संकलन गरिएको उक्त रकमको ठूलो हिस्सा कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च भयो, यसको विवरण भने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन।
'संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालका भूकम्पपीडितलाई करिब २४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आपतकालीन राहत उपलब्ध गराइसकेको छ। यो खर्च भूकम्प गएको दिन (अप्रिल २५, २०१५) देखि सन् २०१५ डिसेम्बर ३१ सम्मको हो,' नेपालस्थित संयुक्त साष्ट्रसंघको कार्यालयका राष्ट्रिय सूचना अधिकृत रामबाबु साहले नागरिकसँग भने।
मानवीय मामिला समन्वय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युन–ओचा) ले दिएको सहयोग संकलन र वितरणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पयताका आठ महिना ६ दिन अवधिमा राष्ट्रसंघीय निकायले आपतकालीन राहतमा २३ करोड ७१ लाख ६३ हजार ६ सय ९६ अमेरिकी डलर (२५ अर्ब १३ करोड ९३ लाख ५१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ) प्राप्त गरी खर्चेका छन्।
भूकम्पपीडितलाई विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकाय, आई/एनजिओ), निजी संस्था तथा प्रतिष्ठान, व्यक्ति, रेडक्रसलगायत संघसंस्थाले उठाएको कुल रकमको करिब ४५ प्रतिशत राष्ट्रसंघीय निकायले मात्र प्राप्त गरी खर्चेको देखिन्छ। यस्ता संस्थाले कुल ५६ अर्ब ४५ करोड ८६ लाख ३ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ उठाएका थिए जसको ४५.५२ प्रतिशत रकम राष्ट्रसंघीय निकायको भागमा परेको थियो।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पीडितलाई आपतकालीन राहत उपलब्ध गराउने कार्य गर्ने राष्ट्रसंघीय निकायमा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), आप्रवाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम), युन–ओचा, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कोष (युनिसेफ), राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर), राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन–ह्याबिटाट), राष्ट्रसंघीय मानव कोष (युएनपिएफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) छन्।
प्रतिवेदनअनुसार नाम खुलेका राष्ट्रसंघका १० निकायले २५ अर्ब ६ करोड ९ लाख ४९ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। बाँकी ७ करोड ८४ लाख २ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ कुन राष्ट्रसंघीय निकायले खर्च गरेको हो, खुल्न सकेको छैन। प्रतिवेदनमा यस्ता निकायलाई 'विवरण प्राप्त नभएका राष्ट्रसंघीय एजेन्सी' भनी उल्लेख छ।
'राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रसंघले प्राप्त गरेको रकम कर्मचारी, परामर्शदाता र बन्दोबस्तीमा खर्च गरिएको छैन,' साहले भने।
सबैभन्दा बढी रकम पाउने राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफ हो। उसले १३ अर्ब २३ करोड २८ हजार ६२ हजार २६ रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिएको छ जुन उठेको कुल रकमको २३.४ प्रतिशत हो। युनिसेफलाई बुल्गेरिया, क्यानडा, सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जापान, लाटिभिया, लिथुवानिया, माल्टा, नर्वे, रोमानिया, स्लोभानिया, स्पेन, स्विडेन, थाइल्यान्ड र अमेरिकालगायत सयभन्दा बढी संघसंस्थाले रकम उपलब्ध गराएका हुन् छन्। उसले यत्रो रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्यो , प्रतिवेदनमा भेटिँदैन। सानो रकम मात्र उनीहरुले शीर्षक खुलाई मानवअधिकार संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पिउने पानीमा खर्च गरेको जनाइएको छ।
युनिसेफले स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६६ करोड र मानवअधिकार संरक्षणमा ५६ करोड ४८ लाख ३३ हजार खर्चेको विवरण मात्र प्रतिवेदनमा छ।
डब्लुएफपीले आठ महिना अवधिमा विभिन्न निकायबाट नेपालमा राहत वितरणका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख ८५ हजार १ सय १६ रुपैयाँ प्राप्त गरी खर्चेको छ जुन पीडितका नाममा उठेको कुल रकमको ११ प्रतिशतभन्दा बढी हो। दुर्गम स्थानमा राहत सामग्री ढुवानीमा विभिन्न संघसंस्थालाई सघाउँदै र आफंै पनि प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरेको डब्लुएफपी उसले वितरण गरेको चामल कुहिएको भेटिएपछि विवादमा आएको थियो। केही दिनअघि पनि डब्लुएफपीको गोदाममा राखिएको ठूलो परिमाणको चामल कुहिएपछि खाल्डोमा पुरिएको थियो। उसले समन्वय र सहयोग सेवामा मात्र २ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ। बाँकी रकम कुन क्षेत्रमा खर्च भयो, प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन।
डल्लुएफपीलाई आर्थिक सहयोग गर्नेमा अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, क्यानडा, सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रेसपोन्स फन्ड, डेनमार्क, युरोपेली युनियन (इयु), जर्मनी, जापान, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, स्विडेन, बेलायत र अमेरिका छन्। विभिन्न निजी संघसंस्थाबाट पनि डब्लुएफपीले आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको थियो।
राष्ट्रसंघीय अर्को निकाय आईओएमले २ अर्ब २३ करोड ५ लाख ५२ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्चिन बुझेको थियो। यो रकम भनेको भूकम्प पीडितको नाममा उठेको कूल रकमको ३.९ प्रतिशत हो। आईओएमले अष्ट्रेलिया, सेन्ट्रल इर्मजेन्सी रेस्पोन्स फन्ड, इयू, फ्रान्स, इटाली, जापान, नर्वे, बेलायत र अमेरिकाबाट उक्त रकम प्राप्त गरेको हो। आईओएमले स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान, आवास, मानवअधिकार संरक्षण, समन्वय र सहयोग सेवामा खर्चेको छ।
डब्लुएचओले अस्ट्रेलिया, सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड, इस्टोनिया, इयु, फिनल्यान्ड, नर्वे, अमेरिका र थाइल्यान्डबाट नेपालका भूकम्पपीडितका लागि भन्दै ७० करोड २८ लाख १६ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ। डब्लुएचओले सबै रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चेको छ।
युएनडिपीले ५७ करोड ५८ लाख १८ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ खर्चेको छ। उसले अस्ट्रेलिया, जापान, मौरिसस र निजी संघसंस्थाबाट प्राप्त गरेको हो। एफएओले पनि भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन राहत उपलब्ध गराउँदा ५४ करोड ८९ लाख ३३ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ। उसलाई बेल्जियम, क्यानडा, इटली र नर्वेले उक्त रकम उपलब्ध गराएका थिए।
युएनएचसिआरले ४९ करोड १७ लाख ४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई गैरखाद्य राहत सामग्री र मानवअधिकार संरक्षणमा खर्चेको छ। उसले प्राप्त गरेको मध्ये ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ मानवअधिकार संरक्षणमा मात्र खर्चेको छ। युन–ओचाले पनि क्यानडा, इयु, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, मोरोक्को, नर्वे, थाइल्यान्ड, अमेरिका र विभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराएको ४५ करोड ३१ लाख ५ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ पीडितको समन्वय र सहयोगमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
युएनपिएफले पनि ३८ करोड ७ लाख ७० हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिएको छ। उसले आफूले प्राप्त गरेको मध्ये २२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मानवअधिकार संरक्षण र अन्य स्वास्थ्यमा खर्चेको छ।
युएन–ह्याबिटाटले भने ८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ। सबै राष्ट्रसंघिय निकायहरुले कुल १ अर्ब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मानवअधिकार संरक्षणमा खर्चेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७३ २१:१५ बुधबार
