राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ।
दोस्रोपटक पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्धमा राष्ट्रपति भण्डारी उभिएको भन्दै उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, सत्ता गठबन्धनका साथै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले संविधानको सीमालाई कुल्चेको जनाउँदै भण्डारीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन्। तत्काल पदबाट राजीनामा गर्न भण्डारीलाई आग्रह पनि गरिएको छ।
नागरिकता प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भए पनि पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको बृहत्तर जनआवाज उठिरहेको बताएका छन्।
‘यो आवाज उठ्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो। संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन,’ उपराष्ट्रपति पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधान दिवसमा गरेका प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्छु।’
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको उल्लेख छ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रपतिको कदमबाट नेपाली बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘अर्कातर्फ संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वाेच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यो विषयमा तटस्थ बसेको छ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको प्रमाणीकरण गर्न संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो। म यसको भत्र्सना गर्छु।’
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया र अन्तर्निहित मुद्दाहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले सरोकार देखाएका कतिपय विचारसँग सहमत हुन सकिए पनि उनलाई संविधानको उल्लघंन गर्ने छुट हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानविपरीतको गलत कदम हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले संसद्ले दोहो¥याएर नागरिकता विधेयक पारित गरेकोलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगर्नु ठुलो दुर्घटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका माथि प्रतिगमनकारी प्रहार हो। राष्ट्रिय एकता र सामाजिक स्थिरता बिथोली द्वन्द्व सिर्जना गर्ने यो अन्तरध्वंसी कामको तत्काल समाधान जरुरी छ,’ उनले भनेका छन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन्। ‘राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि संविधान÷राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको छ। राजनीतिक रूपमा विवादमा पर्ला तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय इतिहासले प्रशंसा गर्नेछ,’ थापाले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘राजा वीरेन्द्रले समेत राष्ट्रहितविपरीत नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको विदितै छ।’
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको निर्णयको समर्थन गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। आम निर्वाचनको मुखमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाई व्यापक विचार विमर्शलाई पन्छाई नागरिकताजस्तो विषयमा निर्णय गर्नु नै गलत थियो। राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका प्रश्नको उपेक्षा गर्नु अर्को गल्ती थियो। अब जे गर्नुपर्छ चुनावपछिको संसद्ले गर्छ।’ त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनसहितका विभिन्न संघसंगठनले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको प्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको सीमाभित्र बस्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ०१:२० बिहीबार
