२४ आश्विन २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प छैन: अध्यक्ष यादव

फाइल तस्बिर।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोर्‍याएर पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकले स्वतहः ऐनको रुप लिने दावी गर्दै उनले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क समेत गरे। शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिए।  

उनले भने, ‘कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहो¥याएर पारित गरेपछि त्यो स्वतहः ऐनको रुपमा लिन्छ। यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडेको छ। संसदले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणिकरणबाट रोक्न मिल्दैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने तर त्यो प्रमाणिकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ, लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्थाको? त्यसकारणले म भन्छु–संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्न गएको छ। धरापमा पर्न जाँदैछ। यसका संकेतहरु देखिएका छन। यसप्रति सचेत रहन जरुरी छ।’

अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गरे। मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतका सबै समूदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो।  

अध्यक्ष यादवले भने, ‘आज पनि संविधान संशोधन गरेर संघियता सम्बन्धि, प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सिमांकनलगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा बहस, छलफल भएर संशोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा समावेशिताका सम्बन्धमा लगायतका विषयहरु संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढनु पर्दथ्यो। तर, त्यसो हुन सकेन। यो दूर्भाग्यको कुरा हो। एउटै संसद बरु उल्टै असंवैधानिक तरिकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक तरिकाले संसद पटक पटक भंग गरिएको, एउटै सरकारले एउटै संसदलाई पटकपटक भंग गरेको ईतिहास नेपालमै कायम भयो। यहीँ संविधान अन्तरगत।’

अध्यक्ष यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको तर त्यसलाई सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले रोक्न सफल भएको पनि बताए।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७९ १०:५९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App