.gif)
.gif)
'नेपाललाई यो विषय किन ठूलो लागिरहेको छ, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन, विज्ञप्तिमा त केवल नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई पुनरावृत्ति गरिएको मात्र हो,' राजदूत रेले पुस ७ गते मन्त्रिपरिषदले मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न गरेका निर्णय स्मरण गर्दै भने। उनले थप स्पष्ट पारे, 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हालै मात्र सबै असमझदारी हटेको बताइसक्नुभएको छ तर अचानक अहिले यो क्रोधित प्रतिक्रिया आएको छ। यसको कारण के हो? हामी एकदम चकित परेका छौं।'
पुस पहिलो साता सरकारले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र सुल्झाउनेलगायत निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भारतले सरकारको उक्त कदमको स्वागत गरेको थियो। त्यसपछि संविधान संशोधन गरिएको थियो र प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमण गरी तीनवटा माग पूरा गर्ने मौखिक सहमति गरेर आएअनुसार सरकारले तीनवटा निर्णय लिएको थियो। पहिलो निर्णयमा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो। यसका लागि सरकारले संविधान संशोधन गरेको थियो।
सरकारले दोस्रो निर्णयमा प्रदेश सीमांकन सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलले उठाएको मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिअनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यस्तो राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने र उक्त संयन्त्रले ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने भनिएको थिायो। यो संयन्त्र त गठन भयो तर मधेसी दल यसमा जान मानेका छैनन्। सरकारले तेस्रो निर्णयमा नागरिकतालगायत अन्य मागमा समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।
भारतसँगको परामर्शमा गरिएका तीनमध्ये पहिलो सर्त पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भने दोस्रो आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ। तेस्रो निर्णय भने सम्बोधन गरिएको छैन। भारतले बाँकी दुई निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याउन नेपाललाई विभिन्न तरिकाले दबाब दिँदै आएको छ। यसैअनुरुप बुधबार इयुसँग संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भारतले नेपालको संविधानका विषयलाई पनि समावेश गरेको हो।
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासमा निरन्तर सघाउन इयु र भारतले सहमति जनाउँदै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'इयु र भारत नेपालले दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधान आवश्यक छ भन्नेमा सहमत भएका छन्, जसले संविधानका बाँकी मुद्दा समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नेछ। यसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको प्रवर्द्धन पनि गर्नेछ।' तर, राजदूत रेले भने इयु र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पर्नुलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको रुपमा बुझ्न नहुने बताए।
'यस्तो सम्मेलनमा स्पष्ट रुपमा दुई पक्षबीच आफ्ना विदेश नीति, क्षेत्रीय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल हुन्छ, नेपालको विषयमा मात्र होइन, पाकिस्तान र माल्दिभ्सलाई पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ,' राजदूत रेले भने।
'सार्वभौमिकतामा बहस आवश्यक'
भारतीय राजदूत रन्जित रेले सार्वभौमिकताका विषयमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने बताए। 'जब नेपाल–भारत सम्बन्धको विषयमा छलफल हुन्छ, सार्वभौमिकताको मुद्दा उठिहाल्छ, मलाई लाग्छ तपाईं (नेपाली) हरुले सार्वभौमिकताका विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'धेरै देश विकासतर्फ अघि बढिरहेका छन् तर नेपाल किन सकेको छैन? तपाईंले भारत, चीन वा अन्य देशलाई दोष दिन पाउनुहुन्न। मलाई लाग्छ, यहाँ विकास हुन नसक्नुपछाडि केही समस्या छन्। तपाइँहरु नेपाललाई कुन नीति राम्रो हुन्छ, त्यसबारे छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।'
सार्वभौमिकतालाई नकारात्मक रुपमा नभई सकारात्मक रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राजदूत रेको थियो। 'नेपालको संविधानप्रति हाम्रो पोजिसन फेरिएको छैन, हामीले नेपालको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको स्वागत गरेका छौं, यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन,' नेपालको नयाँ संविधानप्रति भारतीय धारणा उनले स्पष्ट पारे।
असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसको स्वागत नगरी 'जानकारी' भएको मात्र बताएको थियो। पछि सरकारले मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न ३ बुँदे निर्णय गरेपछि बल्ल भारतले त्यसको स्वागत गरेको थियो। नेपालको संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि मात्र जनाएको थिएन, संविधान जारी भएपछिको ६ महिनासम्म नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७२ २०:०९ शुक्रबार
.gif)
